काठमाडौं, २७ मङ्सिर २०७५ । सरकारले निजामती कर्मचारीसँगै नेपाल प्रहरीलाई पनि संघ र प्रदेशमा समायोजन गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ । प्रहरी समायोजन अध्यादेशमार्फत हाल केन्द्रमा रहेका करिब ७२ हजार प्रहरीलाई संघ र प्रदेशमा समायोजन गर्न लागिएको हो ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी समायोजन अध्यादेश लोकसेवामा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले अध्यादेश परामर्शका लागि लोकसेवामा पठाउने निर्णय गरेलगत्तै गृह मन्त्रालयले सो अध्यादेश आयोगमा पठाइसकेको छ । आयोगबाट छिट्टै परामर्श आउने र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने तयारी गरिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै अध्यादेश कार्यान्वनमा आउनेछ ।
- ADVERTISEMENT -
प्रहरी समायोजन गर्न तयार पारिएको अध्यादेशमा संघ र प्रदेशमा रहने प्रहरी संगठन, संरचना र दरबन्दीको निर्क्यौल गर्न गृह सचिव प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा संगठन तथा व्यवस्थापन ९ओ एन्ड एम० सर्वेक्षण समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य एवं नेपाल प्रहरीका डीआईजी सदस्य सचिव रहनेछन् ।
यो समितिले एक महिनाभित्र संघ, सातै प्रदेशमा रहने प्रहरी संगठन, संरचना र दरबन्दीको अन्तिम टुंगो लगाउने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । एक महिनामा दरबन्दीको टुंगो लगाएपछि समायोजन प्रक्रिया थालिने गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको राजधानी दैनिकले लेखेको छ ।
- ADVERTISEMENT -
गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रहरीलाई संघ र प्रदेशमा समायोजन गर्दा प्रहरी कर्मचारीको पद तथा समायोजन हुने पदको कार्यविवरण, प्रहरी कर्मचारीले रोजेको संघ वा प्रदेश, कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत रहेको स्थान तथा प्रहरी कर्मचारीको स्थायी ठेगानालाई मुख्य आधार बनाइनेछ ।
प्रहरी समायोजन अध्यादेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई समायोजन हुँदाका बखत लागू रहेको तलब, भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च र अन्य सेवा सुविधासम्बन्धी सर्तहरूमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानुन बनाउन नपाइने उल्लेख छ ।
