काठमाडौँ, ११ फागुन २०७५ । कर्मचारीलाई फागुन ३ भित्रै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने घोषणा गरिए पनि त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म २२ हजार ९ सय १७ जना मात्रै समायोजन भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारको एक वर्ष पूरा हुने दिनसम्ममा समायोजन सक्ने घोषणा गरेका थिए ।

समायोजन सुरु गरेर मन्त्री पण्डित र समायोजन महाशाखाका प्रमुख केदार पनेरु एक साता विदेश भ्रमणमा गएपछि प्रक्रिया सुस्त भएको हो । सफ्टवेयरको माध्यमबाट कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रचार गरिए पनि एक सातायताको विवरण हेर्दा प्रक्रिया झनै अस्तव्यस्त र भद्रगोल देखिएको छ ।

विभिन्न सेवा समूहमा कर्मचारीको समायोजन ऐनमा भएको व्यवस्थाभन्दा विपरीत भएको पाइएपछि सच्याउन निवेदन दिने क्रम बढेको छ । महाशाखाले भने ऐनको व्यवस्थालाई लत्याउँदै समायोजन गरिरहेको छ । ऐनमा प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन गर्दा नागरिकतामा भएको ठेगाना र वरिष्ठतालाई मुख्य आधार मानिने उल्लेख छ । त्यसविपरीत गरिएको समायोजन सच्याउन माग गर्दै कर्मचारीहरू महाशाखा धाउन थालेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समायोजन महाशाखा प्रमुख पनेरु प्राविधिक त्रुटिका कारण त्यस्तो समस्या भएको भन्दै पन्छिने गरेका छन् । उनले समायोजनमा प्रयोग गरिएको सफ्टवेयरमा नभई निजामती किताबखानाकै विवरण गलत हुने गरेका कारण समस्या निम्तिएको बताए । कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिन नमानेपछि दुई ग्रेड थपेर समायोजन गर्ने भन्दै सरकारले संसद् नभएका बेला अध्यादेश ल्याएको थियो ।

मन्त्रालयले समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई समेत पत्र दिन सकेको छैन । अहिलेसम्म ५७ जना सचिव -विशिष्ट श्रेणी) ले मात्र समायोजन पत्र बुझेका छन् । २१ म्ााघमा समायोजन गरिएका सहसचिवले अझै पत्र पाएका छैनन् । पत्र नपाएपछि कर्मचारी अलमलिएका छन् । मन्त्रालयले समायोजन भएका कर्मचारीले मन्त्रालयको वेबसाइटबाट आफंै पत्र पि्रन्ट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको दाबी गरे पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्