भूपू गोरखालाई सहयोग गर्न योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा बन्यो संसदीय समिति

काठमाडौं, कार्तिक १३

आन्दोलनरत अवकाश प्राप्त गोरखा सैनिकहरुलाई सहयोग गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाका संसदहरुको सहयोग समिति बनेको छ । प्रतिनिधिसभाका सदस्य योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा ‘गोरखाहरुको निम्ती संसदीय सहयोग समिति’ बनाइएको हो ।

गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ ९गेसो०को आह्रवानमा बनाइएको समितिको सह–संयोजकमा सांसद राजेन्द्र राई छन् । धनकुटाबाट प्रतिनिधिसभामा विजयी सांसद राई अवकाश प्राप्त गोरखा सैनिकका सन्तान समेत हुन् भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य संयोजक भट्टराईले लामो समयदेखि गोरखाहरुको न्यायिक संघर्षमा सहयोग गर्दै आएका छन् ।

गोरखाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती पहल, अगुवाई र दबाब सृजना गर्नका निम्ती सहयोग समिति बनाइएको गेसोको सभापति कृष्णकुमार राईले मंगलबार ९१३ कार्तिक २०७५०मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हाम्रा गम्भिर समस्या सम्बोधनको निम्ती नेपाली जनताहरुको विश्वासको थलो प्रतिनिधि सभा र माननीय सांसदज्यूहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहने हाम्रो बुझाई छ । गोरखाहरुको माग सम्बोधनको निम्ती पहलकदमी, अगुवाई र दबाबको निम्ती हामीले प्रतिनिधिसभाका माननीय संसदहरुज्यूहरुको सम्मिलित ‘गोरखाहरुको निम्ती संसदीय सहयोग समिति’ निमार्ण गरेका छौं ।’

को को छन् समितिमा ?

समितिको सदस्यहरुमा सांसदहरु विजय सुब्बा, दलबहादुर राना, सुरेश कुमार राई ‘हिमाल’, यज्ञराज सुनुवार, एल पि साँवा लिम्बु, विशाल भट्टराई, माननीय पार्वत गुरुङ, डा. दिपक प्रकाश भट्ट, हिरा गुरुङ छन् । यसैगरी रामकुमारी झाँक्री, जयकुमार राई, पदम गिरी, तिलबहादुर महत क्षेत्री, सुदन किराती, भूपेन्द्र थापा, वसन्त नेम्बाङ र केदार सिग्देल छन् । आवश्यकता अनुसार समन्वय गरेर थप सदस्यहरु पनि विस्तार गरिने सभापति राईले बताए ।

किन बन्यो समिति ?

नेपाली युवाहरुले बेलायती सेनामा भर्ती भएर ब्रिटिस गोरखा सैनिकको रुपमा काम गरेको दुई शताब्दी पुरा भएको छ । नेपालीहरुले सन् १८१६ देखी आजसम्मका प्रत्येक सैनिक मोर्चाहरुमा ब्रिटिसको पक्षबाट लडेका छन् । यसबिचमा गोरखा सैनिकहरुले १३ वटा भिक्टोरिया क्रस, दुईवटा जर्ज क्रस सहित ६५०० ठुला तक्माहरु पाए ।

हजारौंको संख्यामा बहादुरीका विभुषण पाए । यसबिचमा हाम्रा हजारौं नेपाली युवाहरु मारिए । घाइते भए । बेपत्ता छन् । परिणामतः बेलायत विश्वमा एउटा सर्वशक्तिमान राष्ट्र बनेको छ । तर, तिनै गोरखा सैनिकहरुमाथि बेलायतले आजसम्म विभेद जारी राखेको छ ।

विभेद विरुद्धमा गेसोले अनवरत रुपमा न्यायिक संघर्ष गरिरहेको छ । आन्दोलनको कारण युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धी भए । तर, सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन गरिएन ।

१ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ति भएका गोर्खाहरूको १ अप्रिल २००७ बाट तलब, पेन्सन र अन्य सुविधाहरू बेलायती नागरिक समान बनाइयो । तर, १९९३ अघिका भर्ति र १ जुलाई १९९७ अघि सेवानिवृत्तहरूलाई भने विभेद जारी राखियो । अझै भूपू सैनिकहरुमाथि ठुलो विभेद छ । पेन्सन लगायतका अनेकौं विभेद अझै पनि जारी छ ।

यही विभेद बिरुद्ध गोरखाहरुले निरन्तर संघर्ष जारी राखेको थिए । त्यही संघर्षको जगमा कारण ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भयो । बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफलपछि त्यस्तो सहमति भएको हो । यहि समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवदेन तयार पारेको छ । त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको छ ।

बेलायती रक्षामन्त्रालयमा विशेष कार्यक्रबीच नेपाल सरकारका तर्फबाट बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख नेपाल सरकारका प्रतिनिधि शरदराज आरणले ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरलाई बुझाईको थियो । बेलायतका तर्फबाट त्रिपक्षीय प्राबिधिक समितिका सह–अध्यक्ष डायमिन प्याटरसनले नेपाली राजदूत डा। दुर्गाबहादुर सुबेदीलाई बुझाएका थिए । प्रतिवेदनमा गोरखाहरुको समस्या सहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका छन् ।

यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले अब तत्काल बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र माग सम्बोधन गरिने बताएका थिए । प्रतिवदेनले सिफारिस गरेका र औल्याएका समस्या समधानका निम्ति त्यो वार्ताले टुङ्गो लगाउने उनको भनाई थियो । तर, अझैसम्म पनि वार्ता समिति बनेको छैन । तत्काल वार्ता समिति बनाएर माग सम्बोधनको निम्ती नेपाल सरकार र संसदको समेत कुटनीतिक दबाब दिनको निम्ती यो संसदीय समिति बनाइएको गेसोले जनाएको छ ।

संयोजक भट्टराई के भन्छन् ?

गोरखाहरुलाई सहयोग गर्न बनेको समितिका संयोजक सांसद भट्टराई गोरखाहरुको समस्या देशकै समस्या भएको बताउँछन् । भन्छन्,‘नेपाली नागरिकहरुकै न्यायपूर्ण आन्दोलनमा सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व पनि हो । यो समस्या देशकै समस्या हो ।’

बेलायत सरकारले समेत गोरखाहरुमाथि बिभेद रहेको स्वीकार गरीसकेपछि सम्बोधन हुनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र गोरखाहरुबीचको प्राबिधिक समितिले गोरखाहरुमाथि विभेद छ भन्ने स्वीकार गरीसकेपछि त्यसको सम्बोधन हुनुपर्छ । स्यवम् बेलायत सरकारका प्रतिनिधिहरुले समेत विभेद स्वीकार गरेर प्रतिवेदन तयार पारीसकेपछि सम्बोधन हुनुपर्छ ।’

के भन्छ गेसो ?
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार माग सम्बोधन भए हजारौं भूपू गोरखा र तिनको परिवारले न्याय पाउने तर सम्बोधनमा ढिलाई भएकोले आफूहरु शंशकित भएको बताए । बेलायतलाई बाध्य पार्नका लागि सबै खालका दबाबहरु सृजना गर्नु आबश्यक भएको उनको भनाई छ । भन्छन्,‘प्रतिवेदन तयार भएपछि हामी उत्साहित र आशावादी छौं । तर, ढिलाई भएको कारण दबाब सृजना गर्नका लागि संसदीय सहयोग समिति पनि बनाएका छौं ।’