काठमाडौंँ, मङ्सिर ६ गते । नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको बुधबार १२ वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा राजनीतिक पाटो र सेना समयोजन गर्ने कार्यले पूर्णता पाए पनि द्वन्द्वपीडितले पाउनुपर्ने राहत, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित हुन बाँकी नै रहेको छ ।

यस सम्झौताले १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागी हुन ढोका खोलेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०६३ मङ्सिर ५ गते सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
यस अवधिमा संविधानसभाको निर्वाचन भई नेपालको संविधानअनुसार निर्वाचनबाट तीनवटै तहमा सरकार निर्माण हुनु, तत्कालीन शाही नेपाली सेना र माओवादी लडाकू (जनमुक्ति सेना) को समायोजना गरेर एउटै सेना निर्माण गर्नु, १४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य हुनु र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आउनु सम्झौताका मुख्य विशेष उपलब्धि हुन् ।

शान्ति प्रक्रियाका तीन मुख्य पाटा राजनीति, सेना समयोजन गर्ने कार्य पूरा भए पनि द्वन्द्वका घाउहरू भने अझै बाँकी नै छन् । पीडितले सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम अधुरो रहेको भनाइ राजनीतिज्ञ तथा मानवअधिकारकर्मीको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शान्तिप्रक्रिया आधारभूत रूपले पूरा भएको बताउनुभयो । वरिष्ठ नेता खनालले भन्नुभयो, ‘त्यो बेला धेरै मान्छे गायब भए, धेरैको निर्मम तरिकाले हत्या भयो र कैयौंलाई बेपत्ता पारियो । ती घटनाको छानबिन गरेर मेलमिलाप कायम गर्न बाँकी छ । आयोगले आफ्नो कार्य पूरा गरेपछि मात्रै शान्ति प्रक्रियाका रहलपहल कामले पूर्णता पाउने छ ।’

यसैगरी, नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राजनीति र सेना समायोजनको मूल कार्यभार पूरा भएको बताउनुभयो । डा. भट्टराईका अनुसार, वृहत् शान्ति सम्झौता नेपाली इतिहासमा मात्र होइन, विश्व इतिहासको पनि महत्वपूर्ण परिघटना हो, नेपालमा लोकतन्त्रका निम्ति आन्दोलन गरिरहेका शक्तिहरूले आफ्नै स्वविवेकले शान्ति स्थापना गरेर परिवर्तनलाई पूर्णता दिए ।

राजनीतिक र सेना समयोजनसम्बन्धी दुई मुख्य कार्यभार पूरा भएका र तेस्रो कार्यभार द्वन्द्वका क्रममा घाइते भएका, मारिएका र बेपत्ता भएकाहरूको छानबिन गरेर मेलमिलाप गर्ने थियो, त्यसका लागि दुईवटा आयोग सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएका छन्, उनीहरूको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समय आएको भनाइ नेता भट्टराईको छ ।
अब मेलमिलापलाई अगाडि बढाउन सरकारले ‘क्षमा देऊ र बिर्स’ को नीति अगाडि सार्नुपर्छ, पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति, राहतसहितको न्याय दिएर देशमा विकास र समृद्धिको यात्रामा जानुपर्ने सुझाव डा. भट्टराईको छ ।

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा.शेखर कोइरालाले शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बेपत्ता भएकाहरूको खोजबिन गरेर न्याय दिने गर्ने कार्य निकै जटिल रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको संविधान र कानुनलाई बिर्सनु नहुने भन्दै भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ, तर सल्ट्याउनु चाहिँ पर्छ, र संवैधानिक रूपमा विवाद नहोस् ।”

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार, शान्ति प्रक्रियाको मूल राजनीतिक कार्यभार पूरा गरी परिवर्तन संस्थागत भएको हुनुका साथै सेना समायोजना र पुनस्र्थापनाको काम पूरा भएको छ । शान्ति प्रक्रियाका अवशेषहरू अझै बाँकी छन्, द्वन्द्वपीडितलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय दिन बाँकी नै छ, त्यसका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेर शान्ति प्रक्रियाको काम भइरहेको छ, त्यसले पूर्णता पाएपछि शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन्छ । त्यस पछाडि पनि दिगो शान्ति लागि जनताले विकास र समृद्धि पाउनुपर्छ ।

यस्तै, मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीका भन्नुहुन्छ,‘ मूल कुरा चाहिँ बाँकी छ, संविधान जारी भयो र कार्यान्वयन पनि भयो, यो सुखद पक्ष हो ।’ तर सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया जुन विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख छ, त्यो चाहिँ नटुङ्गिएकोमा उहाँको गुनासो छ ।
‘पीडितहरूलाई राहत, न्याय र परिपूरणको अधिकारको सुनिश्चित भएन । त्यसैले अब शान्ति प्रक्रियाको भावना अनुसार टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ, नत्र गोलमोटल भइरहन्छ ;’ उहाँले भन्नुभयो ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्