काठमाडौं, २०७६ साल साउन १० गते शुक्रबार । बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको प्रकरण दोहोरिन नदिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशका सबै मालपोत कार्यालयहरुलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने भएको छ ।

चार महिनाअघि कलङ्की मालपोत कार्यालयलाई नमुना मालपोत कार्यालयका रुपमा उद्घाटन गरेकी मन्त्री पद्मा अर्यालले देशभरका सबै मालपोत कार्यालयलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने बताएकी छिन् ।

“एलआरआइएमएस सफ्टवेयर लागू गरेपछि सरकारी नाममा रहेको र सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति तथा संस्थाले दर्ता गर्न पाउँदैनन्,” मन्त्री अर्यालले भनिन् । बि स २०७२ सालबाट सुरु गरिएको अनलाइन सेवा २०७४ सालसम्म आइपुग्दा २५ वटा कार्यालयमा लागू भइसकेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ७५ वटा कार्यालयमा यो सिस्टम जडान गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा नै थप एउटा कार्यालयमा अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । हाल देशका विभिन्न ७६ वटा कार्यालयमा अनलाइन सेवा सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

उक्त सिस्टम लागू भएपछि सरकारी जग्गा बेचबिखन तथा अतिक्रमण कार्य रोकिने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । उक्त सफ्टवेयरमा देशभरको सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको विवरण राखिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

“सफ्टवेरमा कुन प्रदेशको कुन जिल्लाको कुन कार्यालयअन्तर्गत कुन वडामा कति सरकारी तथा अन्य जग्गाहरू रहेका छन् भन्ने विवरण भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको आइटी टिमले तयार गरेको छ । जसअनुसार अब देशभरका सरकारी जग्गाको सबै विवरण हेर्न सकिनेछ,” भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारी जग्गाको खोजी गर्न मन्त्रालयले आयोग गठन गरेर काम गरिरहेको छ । “व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका, अतिक्रमण भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको खोजी गरेपछि बालुवाटारलगायत विभिन्न ठाउँका जग्गाको अवस्थाका बारेमा सञ्चारमाध्यममा आउने क्रम सुरु भएको छ,” विभागका आईटी निर्देशक रामदत्त जोशीले, “यो सिस्टममा आज कुन जिल्लाको कुन कार्यालयमा के काम भइरहेको छ भनेर हेर्न सकिन्छ । कुन कार्यालयमा कति काम भयो, लिने–दिने व्यक्तिहरू को–को थिए लिखतको विवरण, व्यक्तिको विस्तृत विवरण, आवश्यक कागजातहरू सबै सफ्टवेरमा हेर्न सकिन्छ ।” उहाले भन्नु भयो ।

सरकारले बि स २०७२ साल साउन २५ गतेबाट अनलाइन सेवा सुरु गरेको हो । बि स २०७५ सालबाट यसले गति लिएको विभागका महानिर्देशक दुवाडीले बताउनु भयो । “गएको आर्थिक वर्षसम्ममा ७५ कार्यालयमा अनलाइन सेवा शुभारम्भ भएकोमा यस आर्थिक वर्षको शुरुआतमा नै एउटा कार्यालय थप भएपछि अहिले ७६ वटा कार्यालयबाट यो सेवा सञ्चालन भइरहेको छ, “चालू आर्थिक वर्षमा थप ४० वटा कार्यालयमा यो प्रणाली लागू गर्ने योजनामा हामी छौ ।” उहाले भन्नु भयो ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्