काठमाडौँ, साउन १६ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई अल्पविकसित राष्ट्रको स्तरबाट विकासशील राष्ट्रको रूपमा अविलम्ब उठाउन सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेटद्वारा निर्दिष्ट र निर्धारित कामलाई समयतालिका निर्धारण गरेअनुसार लक्ष्य प्राप्तिमा अगाडि बढ्न मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले दिगो विकास लक्ष्य समयभित्रै पूरा गरी आधुनिक, सभ्य, सुसंस्कृति र सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि सकारात्मक र प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने बताउनुभयो । 

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुति तथा कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “यस आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने स्पष्ट सोच र योजनासाथ काममा लाग्नकै लागि कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हौँ । ”
उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तोकेको दिगो विकास लक्ष्य निर्धारित समयभित्रै प्राप्त गर्न समयसीमा निर्धारण गरेर कार्ययोजनामा दृढतासाथ लाग्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महिना महिनाको तालिका बनाएर रचनात्मक र अनुसन्धानमूलक ढङ्गले लक्ष्य पूरा गर्न लाग्नुस् । हामीले तय गरेका काम राम्रो गुणस्तरसहित आफूले तोकेको समयभन्दा अगाडि नै पूरा गर्न कोसिस गर्नुस् । ”

उहाँले गत वर्षबाट सरकारले कार्यक्रमको आवधिक समीक्षा, आवधिक लक्ष्य निर्धारण, त्यसको मूल्याङ्कनको बाटोबाट अगाडि जाने प्रणाली थालनी गरेको चर्चा गर्नुभयो । 
प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्षको अनुभवलाई थोरै विकसित गरी कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर बजेटका निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्ति गर्ने पहिलो प्रयास थालिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्पष्ट रूपमा आफूलाई पनि बाँधेर, आफैँले बनाएका बन्धन, तोकेका सीमा, सुम्पेका अभिभारा र आफैँले निर्धारण गरेका समयतालिकाहरूमा एउटा सहमति र प्रतिबद्धता गरेका छौँ । ” 

उहाँले कार्ययोजना सम्झौतापछि कामले तीव्रता लिने विश्वास व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “म र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अब मन्त्री र सचिवबीच सम्झौता हुन्छ । व्यवस्थित रूपमा कामले तीव्र गति लिने विश्वास लिएको छु । ”प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुको उद्देश्यबारे चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “जेठ १५ मा बजेट ल्याउने, असारभित्र पारित गर्ने परिपाटी साउनबाट काम सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले हो । ” उहाँले मातहत मन्त्री र सचिवलाई सचेत पार्दै भन्नुभयो, “तर पहिलेजस्तो फागुनतिर बल्ल ठेक्का सदर हुने, ठेक्का लाग्दा नलाग्दा वर्षा सुरु हुने परिपाटी अन्त्य गर्नैपर्छ । अब त्यस्तो हुनु हँुदैन । ”

“विकासशील राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई पु¥याउन सबैको प्रयास र प्रतिबद्ध प्रयत्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “म गरिब छु भन्ने हीन भावना कसैमा रहन नपाओस् । म पनि एउटा कर्तव्यशील नागरिक हुँ भन्ने भावना सबैमा विकास गर्न सकियोस् । ” 
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न विशेष नीतिसाथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । 

“सुशासन कायम गर्न, विकासको गतिलाई तीव्रता दिन, जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन, सेवासुविधा उपयुक्त र सहज ढङ्गले पु¥याउन”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न, विकासका पूर्वाधारहरू तीव्रतासाथ अगाडि बढाउन, पछाडि परेका जनतालाई अगाडि बढाउन विशेष नीतिका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ । ” उहाँले स्पष्ट दृष्टिकोण, सही नीति, सही ढङ्गले नीति कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम, योजना र प्रतिबद्धतासाथ सरकार अगाडि बढेको बताउनुभयो । 

उहाँले गौरवपूर्ण इतिहासको पृष्ठभूमि, विकासको प्रयासमा साथसहयोग र लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मित्र, पर्याप्त सम्भावना भएको मुलुकमा गरिबी हुनु विडम्बना नै भएको बताउनुभयो । योजनाबद्ध विकासमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन शान्ति, सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सीमा वारपार अपराध, मानव तस्करी, लागूऔषध र अन्य आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रलाई सुशासन र विकासका काम अगाडि बढाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्मूल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “सूत्र नै बनाऊँ, भ्रष्टाचार अन्त्य र सदाचार अवलम्बन गर्न । मातहतको नजरबाट चरित्र जोगायौँ भने मान्छेले राम्रो काम गर्न सक्छ । ” नेपाल सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरूलाई वार्षिक कार्ययोजनासहित कार्यसम्पादन सम्झौता गराइएको यो पहिलोपटक हो ।

जनमुखी प्रशासनमा सहयोगी 
नेपाल सरकारका मन्त्री र सचिवहरूसँग सुरु गरिएको कार्यसम्पादन करारले प्रशासनलाई जनमुखी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास प्रशासनविज्ञहरूको छ । 
गोरखापत्रसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले कार्यसम्पादन करारको समयबद्ध रूपमा मूल्याङ्कन गर्दै जाँदा परिणाम राम्रो दिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आवधिक मूल्याङ्कन र अनुगमन प्रणालीले कामको प्रभावकारितामा सुधार ल्याउँछ । ”
उहाँले सुशासन कायम गर्न र नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका विभिन्न परियोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न महŒवपूर्ण ‘औजार’का रूपमा कार्यसम्पादन करारले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले विकाससँग सम्बन्धित निकाय, विभाग, आयोजनाका कामको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा यसले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । 
उहाँले निजामती सेवा नियमावलीले समेत कार्यसम्पादन करारको व्यवस्था विगतमा गरेको चर्चा गर्दै कार्यसम्पादन करारको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । 
यस्तै प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहालले प्रशासनलाई जवाफदेही, पारदर्शी, वैज्ञानिक, कर्तव्यनिष्ठ, जनउत्तरदायी, परिणाममुखी र जिम्मेवारीबोध गराउन कार्यसम्पादन करार महŒवपूर्ण हुने बताउनुभयो । 

विज्ञ दाहालले भन्नुभयो, “राजनीतिक व्यक्तित्वको मूल्याङ्कन राजनीतिक रूपमा नै होला तर कर्मचारीको वृत्तिविकासमा समेत कार्यसम्पादन करारलाई आबद्ध पार्नुपर्छ । ” उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा मूल्याङ्क प्रणाली वस्तुगत थिएन । यसले वस्तुगत आधार तयार पार्छ । ” दाहालले प्रशासन सुधार प्रतिवेदन २०७० ले समेत कार्यसम्पादन करारको पद्धति सिफारिस गरेको स्मरण गर्दै भन्नुभयो, “नेपालको प्रशासन सुधारका लागि यो आवश्यक थियो, राम्रो छ । ” 
  

 

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्