- ADVERTISEMENT -

राष्ट्रिय सभाका कामहरूलाई जनतासमक्ष सकारात्मक सन्देश

March 12, 2020
884
Shares
- ADVERTISEMENT -

सुरेन्द्र पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रियसभाका निवर्तमान सांसद्

राष्ट्रियसभा संख्याका हिसाबले सानो छ। त्यसले पनि कुनै पनि विषयमा छलफल व्यापकरुपमा हुन पाउँछ। प्रतिनिधिसभामा एउटा सांसदले पाँच मिनेट बोल्न पाउँछ भने राष्ट्रियसभामा १० मिनेटसम्म बोल्न पाउने अवस्था छ। त्यसले विषयहरुमा गहन छलफल हुनसक्छ। सबै विषयमा प्रतिनिधिसभामा सबैले छलफल गर्न पाउँदैनन्। राष्ट्रिय सभामा सबै सांसदले बोल्न चाहने हो भने प्रशस्त समय हुन्छ।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

राष्ट्रिय सभाको दुईवर्षे कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

मानिसहरूको अहिले पनि राष्ट्रिय सभालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरकफरक छ । कतिपयले बेलाबेलामा यसको औचित्यमाथि प्रश्न पनि उठाएका थिए । अहिले पनि कतिले यसको कामको बारेमा प्रश्नहरू उठाउन छाडेका छैनन् । त्यसैले हामी राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएर दुई वर्ष पहिला जानेबेला यसको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्ने थियो । राष्ट्रिय सभाका कामहरूलाई जनतासमक्ष सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने थियो । त्यहीअनुसार हामीले क्रियाकलापहरू पनि गर्‍यौं । संविधानमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको अधिकारको विषयमा अर्थसम्बन्धी विधेयक र प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने विषयबाहेक अरू फरक थिएन । तथापि राष्ट्रिय सभालाई भन्दा प्रतिनिधिसभालाई महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । त्यसैले मलाई पनि सुरुमा यसको काम के होला, कसो होला भन्ने नै लाग्थ्यो । यो दुई वर्षमा यसले गरेका कामहरू हेर्दा यसले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्‍यो भन्ने नै लाग्छ । प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न भएर गएका कतिपय विधेयकहरूलाई राष्ट्रिय सभाले परिमार्जन गर्‍यो, परिवर्तन गर्‍यो र त्यसलाई परिस्कृत गरेर कानुनको रूपमा अगाडि ल्यायो । राहदानीसम्बन्धी विधेयक सबैभन्दा पेचिलो बनेको थियो । प्रतिनिधिसभाले पास गर्‍यो । राष्ट्रिय सभाले संशोधन गर्‍यो । तर प्रतिनिधिसभाले पास नगरिकनै राष्ट्रपति समक्ष पठाइयो । हामीले त्यसमा ठूलो आवाज पनि उठायौं । पछि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएर पनि आयो । त्यसलाई फेरि प्रतिनिधि सभाले पहिला जे पठाएको थियो, त्यही पठायो ।

त्यतिबेला राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाबीच तालमेल नमिलेको कि अरू प्रक्रियागत कुरा रह्यो ?

प्रक्रियागत कारणले त्यस्तो भएको हो । भएको के हो भन्दा, बर्खे अधिवेशन सकिने अन्तिम दिन आएर राष्ट्रियसभामा दर्ता भयो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा के पनि छ भने ‘कुनै पनि सदनमा उत्पत्ति भएको विधेयक तल्लो सदनबाट पास भएर माथिल्लो सदनमा अथवा माथिल्लो सदनबाट पास भएर तल्लो सदनमा गएको छ भने दुई महिनाभित्र संशोधन गर्ने या नगर्ने कुराहरू राखेर सम्बन्धित सदनमा पठाइदिनुपर्छ’ भन्ने छ । बर्खे अधिवेशन सकिए पछि दुई महिनासम्म संसद् नै बसेन । राष्ट्रिय सभाले समितिमार्फत काम त गर्‍यो, त्यसमा परिमार्जन तथा संशोधन त गर्‍यो तर फिर्ता पठाउने क्रममा दुई महिना कटेकाले यसको औचित्य छैन भन्ने कुराहरू आयो । प्राविधिक गल्तीका कारण राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको कुरा नहेरिकन राष्ट्रपति समक्ष पठायो । पछि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएपछि हामीले जे संशोधन हो, त्यसलाई समावेश गरेर पठायौं र त्यो नै अन्तिममा कानुन बन्यो ।

राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा भनेर छुट्ट्याउने कारण किन होला ?

एउटा कुरा बुझाइको कुरा पनि हो । मानिसहरूले पढेर पनि बुझ्न सक्नु भएको छैन होला भन्ने मलाई लाग्छ । दोस्रो कुरा, प्रतिनिधिसभामा ठूलो संख्या छ । राष्ट्रिय सभा सानो संख्यामा छ । त्यसले गर्दा एउटै विधेयकको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भयो भने प्रतिनिधिसभामा २७५ जनाले छलफल गर्नुपर्छ । त्यो गर्दा १५ दिन लाग्छ भने त्यही छलफल जम्मा ५९ जना सदस्य भएको राष्ट्रियसभामा जम्मा तीन दिनमा सकिन्छ । त्यसले गर्दा राष्ट्रिय सभाका विजनेशमा चाँडैचाँडै कामहरू हुने गर्छन् । त्यसले गर्दा लामो समयसम्म पनि यो चलिरहँदैन । त्यसले गर्दा मानिसहरूले राष्ट्रिय सभाको अधिकार पनि कम होला भन्ने सोँचेका होलान् । साथै हामीले हाम्रा क्रियाकलापबाट पनि पुष्टि गर्नु पर्ने अवस्था छ । अर्को कुरा २०४७ सालको संविधानमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवै थियो । २०५९ सालमा तत्कालीन राजाले ‘कु’ गरेपछि राष्ट्रियसभा रहेन । त्यसपछि संविधानसभा भयो । नयाँ संविधान जारी भएपछि मात्रै राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरिएको हो । त्यसबीचमा राष्ट्रिय सभा भन्ने पनि रहेन । त्यसले गर्दा पनि मानिसहरूलाई राष्ट्रिय सभाको महत्व छैन भन्ने पनि लाग्यो होला ।

राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भनेर संविधान संशोधन गर्न खोजिएको थियो त ?

राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आफैंमा नाजायज हो भन्ने मलाई लाग्दैन । राष्ट्रिय सभाका प्रतिनिधिहरू पनि एउटा ‘इलेक्टोरल सिस्टम’बाट आएका हुन्छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, प्रदेश सभाका माननीयहरूको इलेक्टोरल बढी हुन्छ, त्यसले छानेको हुन्छ । त्यसैले यो पनि निर्वाचित भएर नै आउने पद हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सैद्धान्तिकरूपमा आफैंमा गलत हो जस्तो लाग्दैन । तर जुन बाटो समातेर अहिले जसका लागि भनेर संविधान संशोधन गर्न खोजियो यो ठीक कुरा होइन । कुनै एक व्यक्तिलाई हेरेर संविधान संशोधन गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन । यो विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । यसको आवश्यकताको पुष्टि हुन्छ भने गर्न सकिन्छ । तर कोही व्यक्तिको महत्वाकांक्षालाई हेरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कोही नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्न मन लाग्यो, तर उसलाई चुनावमा जनताले हराइदिए, अर्को बाटो कहाँ छ त भनेर यही राष्ट्रिय सभा बाँकी रहेछ, त्यहाँ राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्न बाँकी रहेछ, त्यसबाट मनोनीत भएर म प्रधानमन्त्री बन्न प¥यो भनेर कसैले लहडको भरमा यस्तो काम गर्न खोज्छ भने यो गलत कुरा हो । व्यक्तिलाई हेरेर संविधान संशोधन गर्ने कुरा हुनै सक्दैन । किनकि यो संविधान भनेको आम नेपाली जनताको हितका लागि मुलुकको समृद्धिका लागि नेपालको स्थिरता र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि बनेको सहमतिको दस्तावेज हो ।

भनेको यसको औचित्य पुष्टि हुन पर्‍यो ?

यसमा व्यक्ति विशेषलाई नहेरेर छलफल गर्न सकिन्छ । यो ठीक, बेठीक भनेर छलफल गर्न त सकिन्छ । अहिले कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनपर्‍यो भनेर संशोधन गर्न सकिँदैन । कसैको पार्टीेको आन्तरिक द्वन्द्व समाधानका लागि संविधान संशोधन हुँदैन ।

दुई वर्षको कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

राष्ट्रिय सभामा सानो संख्यामा सदस्यहरू हुने भएकाले द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना हुँदैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसले उठाउने कतिपय नीतिगत तथा सैद्धान्तिक कुराहरू हुन् ती । हाम्रा धारणाहरू दुवै ठाउँमा पार्टीगत रूपले उठ्छन् । कतिपय कुराहरू एकतिर उठ्ने अर्कोतिर नउठ्ने पनि हुन सक्छ । केही कुराहरू विशेष समय लिएर सांसदहरूले आफ्ना कुराहरू राख्ने कुरा पनि हुन्छ । अरू कुराहरू पार्टीको धारणाअनुसार दुवै सदनमा राख्ने हो । राष्ट्रिय सभामा कम द्वन्द्व भयो भन्ने कुरा गर्दा सभा सञ्चालन कसरी भयो भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ । प्रतिनिधिसभा सञ्चालन गर्दाखेरि ध्यान नपुर्‍याईदा विवादहरू भएका छन् । प्रनिनिधिसभामा प्रतिपक्षको आवाज नसुनेको कारणले त्यस्तो अवस्था आउँछ । तर यस्तो अवस्था राष्ट्रिय सभाको यो दुई वर्षमा भएन । त्यसका लागि मैले अध्यक्षज्यूलाई मेरो अन्तिम विचार राख्नेबेला पनि धन्यवाद दिएको थिए । अध्यक्षले सबैसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सम्भावित द्वन्द्वलाई बचाउन सफल हुनुभयो । मूल कुरा राष्ट्रिय राजनीतिमा उठेका कुराहरूलाई संसद्बाट मुखरित गर्ने हो । यो विषयमा हामीले प्रमुखकताका साथ राख्यौं पनि ।

अब त राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसको संख्या एकदमै थोरै भएकाले द्वन्द्व कम भएको त होइन ?

त्यतिमात्र कारण होइन । यो प्रक्रियामा अपनाइएको तरिकामा पनि निर्भर छ । कतिपय कुराहरू सहमतिमा लैजान खोजियो भने यो सहमतिमा जान्छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक सबैभन्दा विवादस्पद थियो । त्यो विधेयकमा प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष बसेर स्टेक होल्डरलाई राखेर छलफल गरेर सहमतिमा काम गर्‍यौं । सहमति र सहकार्यबाट अगाडि बढ्दा द्वन्द्व कम हुन्छ । सहमति कायम नगरेर अघि बढ्न खोजे द्वन्द्व बढी हुन्छ । सत्तापक्षले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्यो भने त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ । कानुन बनाउने कुरा कुनै पार्टीको लागि मात्रै नभएर समग्र मुलुकका लागि बनाउनुपर्ने भएकाले को सत्तापक्ष, को विपक्षभन्दा पनि सत्तापक्षले पनि लचकता देखायो भने द्वन्द्व कम हुन्छ । जुन कुरा राष्ट्रिय सभामा देखियो ।

हामीले प्रस्तुत गर्ने कुरा भनेको पार्टीका धारणा हुन् । त्यसकारण सिंगो पार्टी हाम्रा पछाडि हुन्छ । अहिले राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसबाट ६ जना सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँहरूको पछाडि सिंगो पार्टी लाग्छ । त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने संख्याले कांग्रेस कमजोर हुन्छ जस्तो लाग्दैन । हो सत्तारूढको प्रचण्ड बहुमत हुँदा उसले चाहेको विधेयक पारित त हुन्छ । तर अल्पमत र बहुमतका आधारमा विधेयक पारित हुँदा त्यसमा प्रतिपक्षको समर्थन थिएन भन्ने कुरा झल्कन्छ । दिनदिनै बैठक सञ्चालनका क्रममा हुने गतिविधिहरू जस्तै शून्य समय, विशेष समयमा समय थोरै पाइन्छ । नत्र अरू कुराहरू पार्टीकै विचार प्रकट हुने भएकाले त्यस्तो खासै फरक पार्दैन ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेको भूमिका कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका हिजो पनि थियो, आज पनि छ । नेपाली कांग्रेसको सहमति र समर्थनबिना कतिपय विषयहरू टुंगोमा पुर्‍याउन सक्दैनौं । सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको कुराहरू टुंगो पुर्‍याउन पनि कांग्रेसको साथ र सहयोग सरकारलाई आवश्यक छ । त्यतिबेलाको मुख्य पात्र भनेकै नेपाली कांग्रेस हो । यसको समाधानका लागि सबैले चासो राखेका छन् । यी कुराहरू टुंगोमा पुर्‍याउन कांग्रेसको साथ चाहिन्छ । अहिले संख्याका हिसाबले सरकारले केही विधेयकहरू पारित गरेर कानुन त बनाउँला तर कार्यान्वयन गर्दा कांग्रेसको साथ चाहिन्छ भन्ने कुरा त आएका केही विधेयकहरूबाट प्रस्ट भइसकेको छ । गुठी विधेयक उहाँहरूले ल्याउनुभयो हामीले विरोध गर्‍यौं, जनता सडकमा आए । उहाँहरूले फिर्ता लिनुभयो । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सबैतिर विरोध भएपछि सरकार परिमार्जन गर्न बाध्य बन्यो । अहिले पनि दुई, तीन वटा विधेयकहरू संसद्मा आएका छन् तर छलफल भएको छैन । त्यसमा नेपाली कांग्रेसले असहमति राखेको छ । कांग्रेसको राष्ट्रिय राजनीतिमा सधैं महत्व त छँदैछ । तर खाली अहिले संख्या मात्रै कम भएको हो ।

कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशन आउँदैछ के विवाद सुरु भएको हो ?

नेपाली कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । यो वर्ष अरू विपक्षीसँग लड्ने वर्ष होइन । यो वर्ष आपसी प्रतिस्पर्धाको वर्ष हो । गाउँ, वडा कार्यसमिति बनाउनेदेखि केन्द्रीय कार्यसमिति बनाउने काम बाँकी छ । यसका लागि हामीले आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने काम गर्छौ । एकआपसमा प्रतिस्पर्धा हुँदा पार्टीमा आपसी द्वन्द्व हुनु स्वाभाविक हुन्छ । किनकि यहाँ सबैलाई चुनाव जित्न परेको छ । आफूले चुनाव जित्नका लागि अर्काको कमी, कमजोरीलाई देखाउने त जहाँ पनि हुन्छ । हाम्रो पहिलो दायित्व भनेको नेपाली कांग्रेस पार्टी हो । यसको साख गिर्न दिनु हुँदैन । यो वर्ष कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन प्रभावित नहुने गरी आपसी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ।

महाधिवेशनको मिति तोकिएका बेला विभाग गठन कति आवश्यक छ ?

यसलाई त जसरी व्याख्या गरे पनि हुन्छ । सुरुमा २८ वटा विभाग हुँदा कुन विभाग कसले लिने भन्नेमा कुरा मिलेन । नेपाली कांग्रेस भागबन्डामा चलेको पार्टी हो । हिजोको निर्वाचनमा सभापतिका तीन जना उम्मेदवार हुनुुहुन्थ्यो । शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाले पार्टीमा प्रतिशतमा आफूले भाग लिनुहुन्छ । त्यो भागबन्डा गर्दा हिजो २८ वटा विभाग हुँदा कुरा मिलेन । त्यसले गर्दा पहिला विभाग बन्न सकेन । अहिले विभाग बढाएपछि पौडेल पक्षले यो मान्दैनौं भन्नुभयो । तथ्य कुरा के हो भने यो विवाद हिजोको दिनदेखि नै नमिलेको विषय हो । पहिला बनाएको भए पनि यस्तै हुने थियो । अहिले भनेको सभापतिले अधिकार प्रयोग गरेर विभाग गठन गर्नुभयो र पौडेल पक्षले विरोध गर्नुभयो । त्यही हो विवाद । पहिला बनाएको भए पनि यस्तै विवाद हुन्थ्यो । देशान्तरको साथमा

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -