काठमाडौं, २८ पौष २०७५ । महिलालाई औद्योगिक क्षेत्रमा सहभागिता गराउन सरकारले विभिन्न प्रकारका छुटसहितको योजना ल्याउने तयारी गरेको छ । महिला उद्यमशीलता निर्माणका लागि सरकारले कानुनबाटै प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको हो ।
उद्योग मन्त्रालयले अन्तिम मस्यौदा औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदाअनुसार महिला उद्यमशीलता सिर्जना गर्न विभिन्न छुट दिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ मा छुटका प्रवधान अघि सारिए पनि पुन नयाँ ऐनको रूपमा ल्याउन लागिएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ थप प्रभावकारी बनाएर ल्याएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
- ADVERTISEMENT -
नयाँ ऐन अनुसार महिला उद्यमीका लागि १५ प्रकारका छुट दिएको छ, जसअनुसार औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तुरमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थान प्राथमिकताका आधारमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । निर्यातमा कर्जा उपलब्ध गराउने, औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगमा एकीकृत सम्पत्ति कर नलाग्ने व्यवस्था पनि महिला उद्यमीलाई गरिएको छ । जग्गा उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, महिला उद्यमीले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको लागि लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने र जग्गाको अधिकतम हदबन्दीमा केही छुटको व्यवस्था गरिएको छ। अन्य उद्योगीलाई जस्तै वन पैदावरमा आधारित उद्योगलाई वनको भोगाधिकार, आफ्नो प्रयोजनका लागि उत्पादन गरेको विद्युतमा शुल्क नलाग्ने, उत्पादन गरेको विद्युत बढी भएमा बिक्री गर्न पाउने, निर्यातमूलक विशेष आर्थिक क्षेत्र वा सरकारी वा निजी औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने तोकिएको उद्योगलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।
- ADVERTISEMENT -
विद्युत आपूर्ति नभएको समयमा छुट पाउने, अति कम विकसित क्षेत्रमा स्थापना हुने लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगलाई बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने, विदेशी लगानी भएको उद्योगले नयाँ वस्तुको बजार विकास गर्न निश्चित अवधिका लागि मूल कम्पनीबाट उत्पादित सामानहरू आयात गर्न अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयले अन्तिम सहमति दिएसँगै मन्त्रिपरिषद्मा स्विकृतीको लागि पठाउने तयारी गरेको छ।
