- ADVERTISEMENT -

दुई साता ढिलो गरी मौद्रिक नीति आज

July 24, 2019
757
Shares
- ADVERTISEMENT -

काठमाडौं, ८ साउन २०७६ । लामो प्रतीक्षापछि अन्ततः मौद्रिक नीति आज आउने भएको छ । सार्वजनिक हुने भनेको करिब दुई साता ढिला गरेर राष्ट्र बैंकले आज अपरान्ह तीन बजे मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।

सामान्यतयाः बजेट प्रस्तुत भएको एक महिनाभित्र मौद्रिक नीति आउने गरेपनि यसवर्ष बजेट प्रस्तुत भएको सात हप्तापछि नीति आउन लागेको हो । मौद्रिक नीतिबारे राष्ट्र बैंकका बोर्ड अफ डाइरेक्टरबीच नै मतैक्यता हुन नसकेका कारण समय लागेको बताइएको छ । बीचमा राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्यद्वय अर्थ सचिव डा। राजन खनाल र राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी विदेश भ्रमणमा थिए । उनीहरुको अनुपस्थितिमा मौद्रिक नीतिबारे निर्णय हुन सकेको थिएन ।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबारे सुझाव समेट्न सरोकारवालासँग सार्वजनिक छलफल गरिसकेको छ । मौद्रिक नीतिलाई बजेटसँगै सार्वजनिक भएको वित्तीय नीतिले लिएको आर्थिक वृद्धि र स्थिरताको लक्ष्य हासिल गर्न सहायक नीतिगत व्यवस्थाको रुपमा मानिन्छ । यसलाई आगामी आवको मुद्रास्फीति सन्तुलनको औजार, तरलता, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय स्थिरतासम्बन्धी राष्ट्रकै भावी रणनीतिका रुपमा लिने गरिन्छ ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा उत्पादन क्षेत्रका समस्या निकै समाधान गर्ने अपेक्षा सरोकारवालाले गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने गरी ल्याउन लागिएको छ, जसमा आयात नियन्त्रण गर्ने सरकारको कार्ययोजना अनुसार केही सामग्री खरिदमा आवश्यक बैंकिङ प्रक्रियामा कडाइ गरिनेदेखि सरकारले गठन गरेको सुझाव कार्यदलको केही सुझाव कार्यन्वयन गर्ने औजार समेटिनेछन् ।

बजेटमा उल्लेख भएको बिग मर्जरदेखि आन्तरिक ऋणपत्र उठाउने उपयुक्त विधि अपनाउने विषय पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले विप्रेषणलाई वैधानिक तरिकाले नेपाल भित्र्याउनेबारे नयाँ कुरा भन्ने र रियल स्टेट कर्जामा कडाइ पनि गर्ने बताइएको छ ।

मौद्रिक नीतिले समेट्ने केही सम्भावित विषयः 

– लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या समाधानका औजार
– बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति
– विपन्न वर्ग कर्जाबारे नयाँ व्यवस्था
– विलासिताका वस्तु आयातका लागि बैंकिङ प्रक्रियामा कडाइ
– सवारी कर्जामा कडाइ
– रियल स्टेट कर्जामा कडाइ
– आन्तरिक ऋण उठाउने औजार
– बासेल थ्रीको पूर्ण कार्यान्वयन
– मर्जर र एक्विजिसन
– प्राथमिकता क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्था

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -