चितवन, पुस ३० । जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा केन्द्र सरकारले गरेको निर्णय पुरा लागु गर्न सक्ने अवस्थामा स्थानिय सरकार चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले नसक्ने जनाएको छ ।
जग्गाको वर्गीकरणका आधारमा जग्गाको अंशबण्डा, किनबेच, प्लटिङको मापदण्ड स्थानीय तहले नै बनाउने उल्लेख गरिएको निति अनुसार भरतपुरमा थप गृह कार्य गर्न आवश्यक रहेको भन्दै जग्गा कित्ताकाट रोकिएको हो ।
- ADVERTISEMENT -
जग्गाको कित्ताकाट निर्णय भएसगैँ भरतपुरमा मनपरी तवरले भू माफियाहरु सल्बलाएका कारण आफुहरुले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर मात्रै जग्गाको कित्ताकाट लागु गर्ने भरतपुर महानगरकी मेयर रेनु दाहालले जानकारी दिईन् ।
विगतमा चितवनको भरतपुरमा मनपरी तवरले जग्गाको कित्ताकाट हुदाँ समस्या आएको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, मेयर रेनुले कुराकानीका क्रममा भनिन् । स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर तथ्याकंन संकलन कार्य जारी छ । कृषियोग्य जग्गा नै जग्गा प्लटिगं भएका छन् । अब निति बनेपछि मात्रै खुल्नेछ । अब मनपरी चल्दैन् ।
- ADVERTISEMENT -
भरतपुरमा मात्र अव्यवस्थित तवरले प्लटिगं भएका कारण झण्डै २० प्रतिशत कृषि योग्य जमिन नासिएको कृषि कार्यालयको तथ्याकंन छ । भने क्रम दिनदिनै बढेको छ ।
भरतपुरमा मनपरी तवरले पैसा खुवाएर जथभावी प्लटिगं भने तीव्र रुपमा भईरहेकोले यस्ता कार्यलाई रोक्न आफहरुुले बाध्यता भए जग्गा कित्ताकाट नखुलाउने निर्णय गरेको उनले स्पष्ट पारिन् ।
प्लटिङ गरी खेतियोग्य जग्गामा कित्ताकाट गरी घडेरीको रुपमा बिक्री वितरण गर्ने आएमा पास नगर्न सम्बन्धित निकायलाई समेत भनिए पनि भरतपुरम यो क्रम बढेपछि आफुले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको उनको थप स्पष्टयुक्ति थियो ।
अव्यस्थित प्लटिगंकै कारण चितवनमा भरतपुर विमानस्थल विस्तारमा समेत समस्या आएको छ । अन्य विकासे पूर्वधारक लागि जग्गा पाउन समेत समस्या भईरहेको छ ।
साढे एक बर्षअघि भएको जग्गाको कित्ताकाट नेपाल सरकारले पुस २७ गतेबाट तत्काल लागू हुनेगरी खुला गरेको थियो ।
जग्गा खण्डिकरण रोक्ने उद्देश्यले २६ साउन २०७४ कित्ताकाट खारेज सम्बन्धी निर्णय भुमि व्यवस्था मन्त्रालयले हटाएको थियो।
२ फागुन ०७३ मा सर्वोच्च अदालतले भूमिको बर्गीकरण र उपयोग सम्बन्धी कानुनको तर्जुमा भइरहेकोले कृषियोग्य जग्गा विनास हुनबाट रोक्न निर्देशन आदेश जारी गरेको थियो।
सोही आदेशअनुसार तत्कालित भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहितले २६ साउन २०७४ मा कित्ताकाट रोकेका थिए।
