काठमाडौँ, २०७५ साल श्रावण २६ गते शनिबार । पहिलोपटक जंगबहादुर राणा र दोस्रोपटक राजा महेन्द्र शाहका पालामा बनेको मुलुकी ऐनमा व्यापक फेरबदल गरी नयाँ ऐन आउँदैछ । आगामी भदौ १ देखि लागू हुने नयाँ ‘मुलुकी देवानी (संहिता)’ र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन लागू हुँदैछ । योसँगै १६५ वर्षदेखि अस्तित्वमा रहेको कानुन खारेज भई नयाँ कानुन लागु हुनेछ । राजा सुरेन्द्रविक्रम शाहको पालामा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले पहिलोपटक मुलुकी ऐन बनाएर लागु गरेका थिए । यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन राजा महेन्द्रको पालामा २०२० सालबाट भयो । यति लामो इतिहास बोकेको कानुन अबो एक सातापछि परिमार्जनसहित कार्यान्वयन हुन लागेको हो ।

नेपालको पारिवारिक कानुनमा समयसापेक्ष सुधार गर्न नयाँ कानुन ल्याउन अघिल्लो संसदले पारित गरेको थियो । त्यसमा आएका कतिपय विषयले नयाँ सामाजिक मान्यतालाई भने नयाँ मुलुकी संहिताले पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन । दुवै कानुन कार्यान्यवन गर्न सर्वोच्च अदालतले फौजदारी र देवानी संहिताका लागि आवश्यक पर्ने मुलुकी देवानी कार्यविधि (अदालती कारबाही) नियमावली फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन), जिल्ला अदालत नियमावली र उच्च अदालत नियमावली (संशोधन) सहितका पाँच नियमावली तयार र परिमार्जन भइसकेका छन् ।

यी हुने भदौ १ मा लागू हुने ६ कानुन

१. मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन

२. मुुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन,

३. मुलुकी अपराध संहिता ऐन,

४. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन,

५. फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन,

६. केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन

नेपालको पारिवारिक कानुनमा समयसापेक्ष सुधार गर्न नयाँ कानुन ल्याउन अघिल्लो संसद्ले नै पारित गरेको थियो । त्यसमा आएको कतिपय विषयले नयाँ सामाजिक मान्यतालाई भने नयाँ मुलुकी संहिताले पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

दुवै कानुन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले फौजदारी र देवानी संहिताका लागि आवश्यक पर्ने मुलुकी देवानी कार्यविधि (अदालती कारबाही) नियमावली, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (अदालती कारबाही) नियमावली, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) नियमावली, जिल्ला अदालत नियमावली र उच्च अदालत नियमावली (संशोधन) सहितका पाँचवटा नियमावली तयार र परिमार्जन भइसकेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको जिम्मामा परेका ती नियमावली तयार भए पनि अझै देवानी कार्यविधिसम्बन्धी दिग्दर्शन, अदालत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, धरौटी तथा जमानत निर्देशिका, फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका र म्याद तामेली निर्देशिका बनेका छैनन् ।

नयाँ ऐनअनुसार बनाउन यसमा आवश्यक संशोधन तत्कालै गर्नुपर्ने भए पनि मस्यौदा चरणमा भएका कारण पनि १ भदौबाट कार्यान्वयनमा आउने ऐनमा थुप्रै जटिलता रहेको राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक केशरीराज पण्डितले बताउनु भयो ।

‘नयाँ कानुन कार्यान्वयनसँगै ठूला मुद्दामा सजाय निर्धारणमा चुनौती देखिएको छ,’ प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पण्डितले भन्नुभयो, ‘देवानी संहितामा सजाय निर्धारणका विषयमा समस्या छ । खास कानुनले तोकेकाबाहेका विषयको बुझाइमा कुन अपराधलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने विषय समस्याका रूपमा देखएको छ ।’ यस्तै, कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनसमेत हुन नसकेको उनले जानकारी दिनुभयो ।

१ भदौदेखि नेपालमा मुलुकी ऐनको सट्टामा पाँचवटा नयाँ ऐन लागू हुँदै छन् । एउटै संहितामा रहेको मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न ल्याइएको यी ऐनमा मुलुकी देवानी (संहिता), मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता), मुलुकी अपराध (संहिता), मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) पर्छन् ।

२०७४ असोजमै प्रमाणीकरण भएका यी ऐनको हालसम्म प्रचारप्रसार हुन सकिरहेका छैनन् । मुलुकी ऐन २०२० मा जबर्जस्ती करणी, आशय करणी, हाडनाता करणी र पशु करणीका महल थिए । अब ती महललाई अपराध संहितामा करणीसम्बन्धी कसुरमा समेटिएको छ ।

नयाँ ऐनमा पुरानोमा भन्दा सजाय र जरिबाना बढाइएको छ । कतिपय विषयमा थप व्याख्या गरिएको छ । अब यी महलमा आउन लागेको परिवर्तनले नेपाली समाजको बदलिँदो यौन मानक र त्यससम्बन्धी राज्यको दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले १ भदौदेखि लागू हुने मुुलुकी अपराध ऐन, मुलुकी फौजदारी ऐन, फौजदारी कसुर ऐन, मुलुकी देवानी ऐन र मुलुकी देवानी कार्य विधिको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भदौदेखि देशभर लागू हुने गरी पाँचवटा ऐनको तयारी पूरा भएको बताए । उच्च अदालत रहेका ७ वटै मुकाम, उच्च अदालतअन्तर्गतका इजलास रहेका मुकामहरू, ती क्षेत्रका उच्च अदालतका न्यायाधीश, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, रजिस्ट्रार, अधिकृत र कर्मचारीलाई सहभागी गराई प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिनुभयो ।

विवाह व्यवस्था

पुरानो मुलुकी ऐनमा १६ वर्षभन्दामुनिका किशोरीसँग राजीखुसीले यौनसम्बन्ध राखे पनि त्यो बलात्कार वा जबर्जस्ती करणी ठहरिने प्रावधान थियो । तर, १६ वर्षमाथिका महिलासँग राजीखुसीमा यौनसम्बन्ध राखेको अवस्थामा जबर्जस्ती करणी नमानिने पुरानो मुलुकी ऐनले व्यवस्था गरेको थियो । तर, अब १ भदौदेखि लागू हुने नयाँ व्यवस्थाले १६ वर्षमाथिका युवतीसँग पनि राजीखुसीमा राखिने यौन सम्बन्धलाई बलात्कार मान्नेछ । अब नयाँ व्यवस्थाअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका महिलासँग राजीखुसीले पनि यौन सम्बन्ध राख्नु बलात्कार ठहरिनेछ ।

ऐनले पुरुष बलात्कारको विषयलाई सम्बोधन नै गर्न सकेको छैन । महिलाको विषयलाई मात्र समातेको ऐनमा पुरुष बलात्कार हुन सक्ने विषयलाई नसमेट्दा पछिल्लो समयमा पुरुषहरूसमेत बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । ऐनले विवाह गर्न पाउने उमेर हद २० वर्ष तोकेको छ । ऐनले विवाहको परिभाषामा समेत तेस्रो लिंगीहरूबीचको विवाह तथा समलिंगी विवाहलाई समेट्न सकेको छैन ।

नयाँ कानुन संहिताले कुनै पुरुष र महिलाबीचको शारीरिक सम्बन्धबाट सन्तान जन्मिएमा उनीहरूबीच विवाह भएको मानिनेछ भनेको छ । त्यसैगरी, लोग्ने वा श्रीमतीले परस्त्री वा परपुरुषसँग यौन सम्पर्क राखेको प्रमाणित भएमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने प्रावधान मुलुकी संहितामा छ । यस्तै, कुनै सभा समारोहमा अविवाहित महिला पुरुषले आफूहरू श्रीमान्–श्रीमती भएको घोषणा गरेमा उनीहरूको विवाह भएको मान्य हुने नयाँ कानुनले व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपाली समाजमा मौलाउँदै गएको लिभिङ टुगेदरका विषयमा भने नयाँ मुलुकी ऐनले सम्बोधन गरेको छैन ।

नयाँ कानुनले मन्जुरी बिना बिहे गर्न÷गराउन नहुने स्पष्ट पारेको छ । विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकिएको छ भने उमेर नपुगी बिहे गर्ने र गराउनेलाई ३ वर्ष कैद र २० हजार जरिबाना तोकिएको छ । त्योभन्दा कम उमेरको विवाह बदर हुने व्यवस्था गरेको छ । पुरुषले कान्छी श्रीमती ल्याएमा त्यस्तो विवाह बदर हुने नयाँ कानुनले स्पष्ट गरेको छ । विगतमा तीन महिनाको हद म्याद कटाउने पुरुषहरू कान्छी श्रीमतीसँगै बस्न पाउँथे । तर, अब त्यसरी गरिएको बिहे बदर हुन्छ । जेठीसँग सम्बन्ध विच्छेद नगरी दोस्रो बिहे गर्ने पुरुषले कान्छी श्रीमतीसँग बस्न पाउनेछैनन् । महिलाले पनि पुरानो पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद नगरी नयाँ बिहे गर्न पाउनेछैनन् ।

पशु करणीमा सजाय दोब्बर

पशु करणीमा पनि पुरानो मुलुकी ऐनमा भन्दा अपराध संहितामा सजाय बढाइएको छ । पुरानो मुलुकी ऐनअनुसार पशु करणी गरेमा १ वर्ष कैद र ५ सय जरिबानाको व्यवस्था छ । गाईको करणी गरेमा २ वर्ष कैदको व्यवस्था पुरानो ऐनमा छ । त्यस्तै, स्वास्नी मानिसले पशुमार्फत करणी गराएमा १ वर्षसम्म कैद र ५ सय जरिबाना पुरानो ऐनले तोकेको छ ।

अपराध संहितामा भने गाईको करणी गरेमा २ वर्ष कैद र २० हजार जरिबाना व्यवस्था गरिएको छ । गाईबाहेक अरू पशु करणी गरेमा १ वर्ष कैद र १० हजार जरिबानाको व्यवस्था छ । गाईको करणी गर्नेमाथि नयाँ कानुनले २० हजार जरिबाना थपेको छ भने अन्य पशुको करणी गर्नेलाई ९ हजार ५ सय जरिबाना थपिएको छ ।

मुलुकी ऐन २०२० अनुसार जबर्जस्ती करणीमा पीडितले उजुरी दिनुपर्ने अवधि (हद म्याद) ६ महिना छ । तर, अपराध संहितामा यसलाई बढाएर एक वर्ष पु¥याइएको छ । त्यस्तै, यौन दुव्र्यवहार वा आशय करणीमा मुलुकी ऐनमा ३५ दिनभित्र उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अपराध संहितामा यसको पनि हद म्याद एक वर्ष कायम गरिएको छ । अपराध संहितामा बाल यौन दुरुपयोग र अप्राकृतिक मैथुनमा पनि एक वर्षसम्मको हद म्याद कायम गरिएको छ । मुलुकी ऐन २०२० मा आत्मसुरक्षाका क्रममा बलात्कारीको मृत्यु भएमा दोष नलाग्ने व्यवस्था थियो । नयाँ अपराध संहितामा पनि यो प्रावधान कायमै छ ।

उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु भए डाक्टरलाई सजाय

उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएमा डाक्टरको लापरबाही भएको पाइएमा १ भदौबाट उनीहरू जेल जानुपर्ने हुन सक्छ । डाक्टरबाट लापरबाही भएको पुष्टि भएमा त्यस्ता डाक्टरलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको इलाजसम्बन्धी कसुरको दफा २३२ मा लापरबाही वा हेलचेक््रयाइँ गरी इलाज गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘कानुनबमोजिम इलाज (उपचार) गर्न पाउने व्यक्तिले कसैको इलाज गर्दा पर्याप्त होसियारी वा सावधानी नअपनाई लापरबाही वा हेलचेक््रयाइँ गरी इलाज गर्न औषधि खान दिन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्नुहुँदैन ।’

यदि, लापरबाहीपूर्ण कारणबाट ज्यान मर्न गएमा वा अंगभंग भएमा ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । यदि हेलचेक््रयाइँबाट मृत्यु वा अंगभंग भएमा भने तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिबाना व्यवस्था गरिएको छ । हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन २०२० मा भने डाक्टरले उपचारमा लापरबाही गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा ५ सय जरिबानाको व्यवस्था थियो । यदि डाक्टरको लापरबाहीले कसैको ज्यान मारेर वा अंगभंग भएमा वा कुनै क्षति पुगेमा लापरबाही गर्ने डाक्टरले पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी ऐन २०२० मा भने उपचारमा लापरबाही गरेमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छैन ।

बदनियतपूर्वक उपचार गर्दा मृत्यु भए जन्मकैद

नेपालका कतिपय अस्पतालमा बिरामीको व्यथा नै थाहा नपाई उपचार गरेको घटना पनि कहिलेकाहीँ हुने गरेका छन् । एउटा खुट्टामा गर्नुपर्ने अपरेसन अर्कै खुट्टामा गरेको र गलत रोगको उपचार गरेका उदाहरण पनि पाइएको छ । अब डाक्टरको यस्तो हेलचेक््रयाइँले बिरामीको मृत्यु भएमा जन्मकैदसम्म हुन सक्ने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहितामा गरिएको छ । यदि, यस्तो हेलेचेक््रयाइँले अंगभंग भएमा भने १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको दफा २३१ मा बदनियत चिताई उपचार गर्नु भन्नाले ज्यान मार्ने वा अंगभंग गर्ने नियतले उपचार गर्नु, एक किसिमको इलाज गर्नुपर्नेमा अर्को किसिमको गर्नु, ज्यान मर्छ भन्ने जानी जानी औषधी खुवाउनु वा सिफारिस गर्नु, एउटा अंग चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अंग चिरफार गर्नु र त्यस्तो अंग बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट अलग गर्ने काम गर्नुलाई लिइएको छ । यस्तो कसुरबाट ज्यान मरेमा ज्यान मारेसरह अर्थात् जन्मकैदसम्म र अंगभंग भएमा अंगभंग गराएसरह अर्थात् १० वर्षसम्म कैद र एक लाख जरिबाना गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

म्याद नाघेको औषधी बिक्री गरे एक वर्ष कैद

मुलुकी अपराध संहितामा म्याद नाघेको औषधी बिक्री वितरण गरेमा एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था राखिएको छ । यदि, म्याद नाघेको औषधीले क्षति भएमा क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने व्यवस्था छ । इलाजसम्बन्धी धेरैजसो कसुरमा उजुर गर्न पाउने हद म्याद पनि हटाइएको छ । डाक्टरको लापरबाहीले मृत्यु भएमा वा क्षति भएमा पीडित पक्षले जहिलेसुकै पनि उजुरी गर्न सक्नेछन् ।

राष्ट्रिय झण्डा जलाए तीन वर्ष कैद

तपार्इंले राष्ट्रिय झण्डा जलाउने वा अपमान हुने गरी यसको प्रयोग गर्नुभएको त छैन ? छ भने अब नदोहोर्‍याउनुुस् । राष्ट्रिय झण्डा जलाउने र जानाजान प्रयोग गर्नै नहुने ठाउँमा राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गर्नेलाई अब तीन वर्ष कैद सजाय हुने भएको छ। भदौ १ देखि लागू हुने अपराध संहिताअनुसार यस्तो कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

ऐनको १५१ मा राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निशान छापको अपमान वा क्षतिसम्बन्धी शीर्षकमा भनिएको छ, ‘कसैले नेपाल वा नेपाल सरकारविरुद्ध घृणा फैलाउने नियतले नेपालको राष्ट्रिय गानको अपमान गर्न, नेपालको झण्डा जलाउन, त्यसको जानीजानी अपमान गर्न वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार वा सदाचारको दृष्टिकोणले प्रयोग गर्न नहुने ठाउँ, वस्तु वा अवस्थामा त्यस्तो गान, झण्डा वा नेपालको निशाना छाप प्रयोग गर्न हुँदैन।’

मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा च्यात्ने, जलाउने कार्य गरेका थिए भने केही महिनाअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणका क्रममा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बिगारेर प्रयोग गरिएको थियो ।

विभिन्न विज्ञापन कम्पनीले आफ्नो प्रचार सामग्रीमा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने राजनीतिक दलहरूले सभासम्मेलनका साथै आन्दोलनमा पनि राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। देशको शान, मान र पहिचानका रूपमा लिइने राष्ट्रिय झण्डा, गान र निशानको दुरुपयोगलाई कानुन नियमन गर्न खोजेको छ ।

गृह प्रवक्ता सुवेदीले राष्ट्रिय झण्डा जलाउने, च्यात्ने वा यसको दुरुपयोग गर्ने जोसुकैलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउने दाबी गरे। सरकारले राष्ट्रिय झण्डा र गानको प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि २०६९ बनाएको छ, जसमा कहाँ र कुन अवस्थामा यसको प्रयोग गर्ने भन्नेबारे प्रस्ट व्यवस्था छ ।

कार्यविधिमा राष्ट्रिय झण्डा च्यात्न, जलाउन, फ्याँक्न, कुनै सामान पोको पार्न, व्यापारिक प्रयोजनका लागि विज्ञापनमा प्रयोग गर्न, कम्मरमुनिको भागमा लगाइने कुनै पनि भित्री वा बाहिरी कपडामा झण्डाको चिह्न÷प्रतीक राख्न, फहराउने प्रकृति (राष्ट्रिय झन्डा ओरालेर राख्दाबाहेक) अन्यन्त्र राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ ।

यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो क्षेत्रभित्र कार्यविधिबमोजिम राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानको प्रयोग भए नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने उल्लेख भए पनि यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

यस्तै ऐनको १५१ को उपदफा ३ र ४ मा नेपालसँग मैत्री सम्बन्ध भएका देशका झण्डा जलाउने साथै संयुक्त राष्ट्रसंघ वा संयुक्त राष्ट्रसंघसँग आबद्ध संस्था र नेपाल सदस्य रहेका कुनै अन्तर्राष्ट्रिय÷क्षेत्रीय संस्थाको अपमान वा घृणा हुने गरी उनीहरूको झण्डा स्वीकृतिबिना प्रयोग गर्ने वा दुरुपयोग गर्नेलाई एक वर्षको कैद, १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गर्न नपाइने पनि नयाँ ऐनमा उल्लेख छ। नयाँ कानुनअनुसार राष्ट्रिय झण्डा, गान र निशानको दुरुपयोग गरेको कसुरको हकमा ६ महिनाभित्र उजुरी दिन सकिनेछ ।

दाइजो मागे पाँच वर्ष कैद

हरेक वर्ष दाइजोकै कारण धेरै महिला शाररीक र मानसिक हिंसा सहन बाध्य छन्। नयाँ मुलुकी अपराध संहिता ऐनले यसरी दाइजो दिने वा लिनेलाई पाँच वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

दाइजो लिने वा दिने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रूपैंयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ऐनको दफा १७४ को उपदफा १ मा आफ्नो परम्परादेखि चलिआएको सामान्य उपहार भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक विवाह गर्ने दुलहा वा दुलहीका तर्फबाट कुनै किसिमको चल–अचल, दाइजो वा कुनै सम्पत्ति माग गरी वा लेनदेन शर्त राखी विवाह गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ ।

विवाह गरिसकेपछि पनि चल–अचल सम्पत्ति वा दाइजो माग गर्न वा ती नदिएको कारणले दुलही वा निजका नातेदारलाई कुनै किसिमले सताउने वा कुनै अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहार गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रूपैंयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।

त्यस्तै, पुरुषले कान्छी पत्नी ल्याए उक्त विवाह स्वतः बदर हुनेछ। महिलाले पनि पहिलेको पतिसँग सम्बन्धविच्छेद नगरी अर्को पुरुषसँग विवाह गरे उक्त विवाहले मान्यता नपाउने भएको छ ।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ अनुसार पति पत्नीबीच वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएमा, पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा र पति वा पत्नीले कानुनबमोजिम अंशबण्डा गरी भिन्न भएमा महिला पुरुष दुवैले पुनःविवाह गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

नयाँ मुलुकी संहिताले पारिवारिक कानुनअन्र्तगतको विवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार ल्याएको हो। मुलुकी अपराध संहिता ऐनले मञ्जुरीबिना बिहे गर्न र गराउन नहुने स्पष्ट तोकेको छ । मन्जुरी बिना कसैले कसैलाई विवाह गर्ने वा गराउने गरेमा विवाहसम्बन्धी कसुर मानी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रूपैंयासम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

नयाँ ऐनअनुसार उमेर नपुगी गरिएका विवाहले पनि मान्यता नपाउने भएका छन् । २० वर्ष उमेर नपुगी गरिएका विवाह स्वतः बदर हुने भएका छन् । २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्ने वा गराउने गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रूपैंयासम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।

 

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्