दुई वर्षअघि, भदौ ७, २०७२ का दिन कैलाली टीकापुरमा भएको जघन्य हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार मानिएका अभियुक्त रेशम चौधरीलाई उनी थुनामा रहेको कारागारमै सांसद पदको शपथ खुवाउन आवश्यक तयारी गरिएको छ। नेपालको छोटो संसदीय इतिहासमा संसद् सदस्यलाई कारागारको बन्द कोठाभित्र गराइने अभूतपूर्व शपथ ग्रहण समारोहको मितितिथि र समय कहिलेलाई तोकिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म थाहा हुन सकेको छैन। हो, त्यो अस्वाभाविक अनुष्ठान सकेसम्म छिटो सम्पन्न गर्न रेशमलगायत सम्बन्धित सबैजना खुबै हतारिएका भने देखिन्छन्। यिनलाई जुस ख्वाएर अनशन तोडाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देखाएको तत्परता अत्यन्तै तारिफयोग्य लागेको हो यो कलमवाजलाई। कारागारमा सशरीर उपस्थित भएर यिनको पीठ थप्थप्याउँदा मन्त्री थापाको रक्ताभ मुहारमा फैलिएको आत्मविश्वासको चमक पनि कम्ता लोभलाग्दो थिएन। ती सब कुरा सम्झँदा वामपन्थीहरूको वर्तमान सरकार ज्यानमुद्दाका आरोपी यी चौधरीलाई निर्दोषिताको प्रमाणपत्र दिन दृढसंकल्पित छ र यो सत्कर्म सम्पादनको क्षणलाई धेरै पर सार्न चाहँदैन भन्ने कुरामा यो लेखक ढुक्क छ।

रेशम चौधरीको अनशन र त्यसलाई तोडाउन गृहमन्त्रीले गरेको प्रयत्न यिनलाई उपद्रव र ज्यानमुद्दाबाट सफाइ दिनका लागि मिलाउन खोजिएको प्रपञ्चकै एउटा सानो हिस्सा हो। यसलाई टीकापुर हत्याकाण्डमा आधारित तर त्यसलाई गलत किसिमले प्रस्तुत गर्न खोजिएको लामो श्रृंखलाको एउटा भाग हो भन्दा उपयुक्त हुन्छ। कैलाली कारागारबाट यिनलाई काठमाडौँ सार्नु, आफैँ हस्तान्तरण गर्नुपर्ने चुनाव जितेको प्रमाणपत्र निर्वाचन आयोगले सरकारकहाँ पठाइदिनु, जेलबाट छुट्न पाउनुपर्ने माग राख्दै यिनी अनशन बस्नु र यिनको अनशन तोडाउन गृहमन्त्री स्वयं कारागार पुग्नु जस्ता घटना फगत संयोग थिएनन्। यी घटनालाई यसैरूपमा मञ्चमा उतार्न नेपथ्यमा कडा रिहर्सल गरिएको कुरामा शंका छैन। यस नाटकको पटकथा लेखन पनि यस्ता मामिलामा खप्पिसहरूबाटै गराइएको हुनुपर्छ । जेसुकै भए पनि, यो नाटकीय घटनाक्रमले निचोडमा भन्ने कुरा चाहिँ एउटै देखिन्छ– वर्तमान सरकार रेशम चौधरीमाथि लागेका सबै आरोपबाट उनलाई उन्मुक्ति दिने मनस्थितिमा पुगेको छ। तर किन हो शक्तिसम्पन्न प्रधानमन्त्री केपी ओली क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर चौधरीलाई लागेको ज्यानमुद्दा फिर्ता लिन भने चाहँदैनन्। त्यसैले यस प्रकारको गैरन्यायिक चोरबाटो खोजिरहेका छन्।
मसक्क आँटेर मुद्दा फिर्ता पनि लिन नसक्ने, रेशम चौधरीलाई उनले आफ्नो कुकर्मका कारण गुमाएको निर्दोष व्यक्तिको छवि फिर्ता दिलाएर उनको पार्टीसँग राजनीतिक सहकार्य गर्न पनि चाहने ओली सरकारको यो क्रियाकलाप घोर भत्र्सनायोग्य छ। यसले लोकतन्त्रको मर्मका रूपमा रहेको विधिको शासनको सिद्धान्तमाथि सोझै प्रहार गर्छ। राजनीतिको आडमा कानुनले दिने दण्डबाट उन्मुक्ति लिन खोज्ने असामाजिक तत्वको उत्साहबद्र्धन गर्ने र निमुखा अकिञ्चन जनताको मनोबल अझै तल धसाउने यस्ता अवैध र अनैतिक सरकारी गतिविधि लोकतान्त्रिक समाजमा कुनै हालतमा पनि ग्राह्य हुन सक्दैनन्। राजनीतिक अध्यावसाय र आपराधिक क्रियाकलापमा आकाश–जमीनको फरक हुन्छ। अहिलेसम्म अभियोजन पक्षले संकलन गरेको दसी, साक्षी, तिनको बयान एवं प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रमाणका आधारमा हेर्दा टीकापुर हत्याकाण्डमा रेशम चौधरी र उनका मतियारहरूले आफ्नो निहित कुत्साहपूर्ण राजनीतिको दुनो सोझ्याउन हिंसालाई उपकरण बनाएर मानव हत्या जस्तो जघन्य अपराध गरेको देखिन्छ। अदालती पुर्पक्षबाट अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म रेशम र उनका साथीहरूलाई निर्दोष मान्न सकिँदैन। त्यसैले चोरबाटोबाट तिनलाई उन्मुक्ति दिने प्रयासको कडा प्रतिरोध हुनु जरुरी छ।
वामपन्थीहरूसँग लोेकतान्त्रिक संस्कारको अपेक्षा गर्नु ढाँटको निम्तो खाएर पत्याउनु जस्तै हो । अहिलेको सत्ताको बृहताकार अंशियार एमालेका हकमा पनि यही कुरो लागु हुन्छ ।
केपी ओली सरकारले गर्न आँटेको चोरबाटोबाट रेशम चौधरीलाई सफाइ दिने यो गैरन्यायिक अभ्यास सफल भयो भने त्यसले अदालतमा विचाराधीन रहेको त्यो अत्यन्तै संवेदनशील आपराधिक मामिलाको वस्तुपरक ढंगमा न्यायिक निरुपण भई दोषीहरूले कानुनबमोजिम दण्ड पाउने छन् भन्ने प्रत्याशा गरिरहेका त्यस त्राशद घटनाबाट पीडितहरूका परिजनमात्र होइन, विधिको शासनमा विश्वास गर्ने सर्वसाधारण जनतालाई समेत चरम निराशाको गर्तमा धकेलिदिनेछ। साथै, यस घटनाले हाम्रो अहिलेको लोकतान्त्रिक भनिने सरकार वास्तवमा घोर अलोकतान्त्रिक र गर्हित स्वार्थप्रेरित सत्ताखोर व्यक्तिहरूको जमातमात्र हो भन्ने पनि प्रमाणित गर्नेछ। रेशमले पुर्पक्षपछि अदालतको आदेशबाट नभई सरकारले बनाएको चोरबाटोबाट सफाइ पाएभने त्यसबेला केपी र पिकेको अनुहारलाई छोपिरहेको लोकतन्त्रको मुखुण्डो त उत्रनेछ नै, हामीले अहिले अङ्गीकार गरेको राज्यप्रणालीले देशमा न्याय र विधिको शासनको प्रत्याभूति गर्न सक्दैन कि भन्ने शंकालाई पनि घनीभूत पारिदिनेछ।
वामपन्थीहरूसँग लोेकतान्त्रिक संस्कारको अपेक्षा गर्नु ढाँटको निम्तो खाएर पत्याउनु जस्तै हो। अहिलेको सत्ताको बृहताकार अंशियार एमालेका हकमा पनि यही कुरो लागु हुन्छ। प्रम ओलीले रेशम चौधरीलाई बिनान्यायिक निरुपण मनोमानीसँग हत्या हिंसाको गम्भीर आरोपबाट मुक्त गरी सफाइ दिने गैरन्यायिक राजनीतिक अभ्यास आफ्नो त्यही अवसरवादी कुसंस्कारको वशीभूत गरेका हुन्। ओली अदालतमा किर्ते कागज पेस गरेको अभियोग लागेका यिनकै पार्टीका सांसद र पूर्वडिआइजी नवराज सिलवालका मामिलामा पनि विधि र प्रक्रियाको रत्तिभर पनि सम्मान नगरेकामा आलोचित भएका छन्। यिनले अवाञ्छित स्तरमा ओर्लेर संरक्षण गरेका कारण नवराज सिलवाल अदालतको समनको अवज्ञा गरिरहेका छन् जुन कालान्तरमा उनी स्वयंका लागि नै समस्या बन्न सक्छ। एक न एक दिन सिलवालले अदालतको सामना गरी आफूले पेस गरेको कागजका सम्बन्धमा उठेको प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर दिएर फरफारक त लिनैपर्छ।
एमालेको सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र भनिने अर्को वामघटकको त विधिको शासनको सम्मान गर्ने वा नगर्ने मामिलामा कुरै नगरे हुन्छ। फरक विचार राख्नेहरूको सर्वनाश गर्ने घोषित नीति भएको, अर्काको सम्पत्तिमात्र होइन, प्राणैको हरण गर्नेसम्मको अधिकार आफूसँग छ भनी ठान्ने, कङ्गारु कोर्ट खडा गरेर निमुखा जनतालाई दण्ड सजाय गर्दै हिँड्ने त्यस दलका नेता÷कार्यकर्ता अदालतको सम्मान गर्न किन पनि तयार हुँदैनन् भने तिनलाई तथाकथित ‘जनयुद्ध’का बेलामा आफूबाट भएका कुकृत्यको भूतले हर्दम लखेटिरहेको हुन्छ। त्यस पार्टीका दर्जनौँ नेता त्यतिबेला गरेका अत्याचारका लागि कुनै पनि क्षण गिरफ्तार हुन सक्छन्।
रेशम चौधरीको मुद्दालाई त्यसै फासफुस पार्न वामपन्थी गठबन्धनको सम्पूर्ण सरकार कटिबद्ध भएको यस घडीमा आजभन्दा अढाइ वर्ष पहिले, तिथिमिति नै भन्नुपर्दा २०७२ साल भदौ ७ गते कर्णाली पारिको त्यो पहिलो सुनियोजित नगर टीकापुरमा वास्तवमा के भएको थियो त्यसको सम्झना गर्नु उपयुक्त हुनेछ। थरुहट आन्दोलन र अखण्ड सुदूर पश्चिमाञ्चल आन्दोलनभित्र घुसेर त्यसलाई थारूविरुद्ध पहाडेको साम्प्रदायिक रङ दिन सफल अतध्र्वंशी तत्वको उक्साहट र प्रलोभनमा परेका अनेक प्रकारका घातक घरेलु हतियारसहित हजारौँको संख्यामा जम्मा भएका थारूहरूको आक्रमणमा परेर एक नाबालक र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जना निर्दोष र निहत्था मानिस बडो नृशंस तरिकाले मारिएका थिए। मारिनेहरू निशस्त्र र असहाय थिए जसमध्ये धेरैलाई ज्युँदै जलाइएको थियो।
टीकापुर कैलालीभन्दा धेरै टाढा बसेर अखबार र अन्य माध्यममा प्रकाशित समाचार पढेका भरमा त्यस जङ्गली हिंसाचारका बारेमा धारणा बनाउनेहरूका लागि त्यो बर्बर हत्याकाण्ड अचानक, अनियोजित र अप्रत्याशित ढङ्गमा भएको जस्तो लाग्न सक्छ। तर त्यसका पछाडि रहेको यथार्थ भने त्यस्तो छैन। एउटा विशेष भूभागमा बस्ने खास सम्प्रदायका जनताले धेरैजसो जायज राजनीतिक माग राखेर चलाएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई अवाञ्छित हिंस्रक बाटोमा मोडिदिएर संविधान निर्माणको ऐतिहासिक प्रक्रियालाई बिथोलिदिने सुनियोजित षड्यन्त्रको एउटा हिस्सा थियो त्यो हत्याकाण्ड। त्यसलाई त्यति धेरै भयानक बनाउन तराई मधेसका नाममा विखण्डनवादी रुझान भएको राजनीति गर्दै आएका राजेन्द्र महतो र अमरेशकुमार सिंहले कैलालीमै पुगेर गरेको अत्यन्तै उत्तेजक भाषणले पनि थप योगदान गरेको थियो। पछि प्रहरीले संकलन गरेको तथ्य र विवरणबाट प्रष्ट भएको थियो, त्यहाँ केही समयदेखि चलिरहेको राजनीतिक आन्दोलनलाई हिंसाको ताण्डवमा परिणत गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नेमा थिए यी रेशम चौधरी। नागरिक न्यूजबाट ,

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्