काठमाडौं, २ माघ २०७५ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)ले साङ्गठनिक एकतालाई पूर्णता दिनका लागि गठन गरेको पछिल्लो शक्तिशाली कार्यदलले काम गरिरहे पनि समय लागेको छ । विगतमा पनि एकतालाई पूर्णता दिनका लागि विभिन्न कार्यदलहरू गठन भएका थिए । ती कार्यदलले प्रस्ताव गरेअनुसार साङ्गठनिक एकताले पूर्णता नपाएपछि स्थायी समितिको बैठकले शाक्तिशाली नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी काम गर्दै आएको छ ।

केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मको एकतालाई टुङ्गो लगाउनुको साथै पार्टीको विधानमा देखिएका त्रुटिलाई समेत समाधान गर्ने अधिकार पाएका कार्यदलले मापदण्ड बनाएर काम गरिरहेको छ । पुस १३ गते सम्पन्न स्थायी समितिको बैठकले सचिवालय सदस्य एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

पुस मसान्तभित्र कार्य सकिने गरी कार्यदलले काम शुरु गरेको थियो, तर काम सम्पन्न गर्नका लागि केही समय लाग्ने भएको छ । जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकीकरण घोषणा भएको थियो । मूल कमिटीको मात्र घोषणा भयो । अन्य कमिटीको एकता तीन महिनाभित्र टुगों लगाउने निर्णय गरिएको थियो । तीन महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने भनिए पनि हालसम्म प्रदेश कमिटीको मात्र टुगों लगाइएको छ । तल्लो तहका कमिटीहरु जिल्ला, स्थानीय तह, केन्द्रीय जनवर्गाीय सङ्गठन, विभाग, मोर्चा, शुभेच्छुक संस्थाहरुको बीचमा एकीकरण टुङ्गो लगाउन बाँकी नै छ ।

दुई पार्टीबीचको साङ्गठनिक एकता टुङ्गो लगाउनका लागि पार्टीले पटकपटक कार्यदलहरु गठन गरेका छन् । कार्यदलहरुले आआफ्नो प्रतिवेदन पनि बुझाएका छन्, तर त्यसले मात्र पूर्णता पाउन सकेन । तल्लो तहका कमिटीको एकताका लागि मात्र चारभन्दा बढी कार्यदल बनिसकेका छन् । अधिकाँश कार्यदलमा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेल रहनु भएको छ ।

पटकपटक कार्यदलहरू गठन हुँदा पनि एकीकरणले पूर्णता किन पाइरहेको छैन भन्ने जिज्ञासामा स्थायी समिति सदस्य मणि थापाले भन्नुभयो, ‘‘यसमा पार्टीको आन्तरिक कारण मुख्य कारक हो ।’’ एकीकरणका लागि नियमावली तथा निर्देशिका बनाएको छ, तर त्योअनुसार एकीकरणका प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा त्यसका ढिलाई भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

तोकिएको मापदण्ड अनुसार र निर्देशिकाले गरेको निर्देशनअनुसार एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको भए समयमा टुङ्गो लाग्थ्यो, तर कतै न कतै त्यसको वेवास्ता भएको कारण यो समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्लाहरूमा पनि दुवै पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज र अध्यक्षसहितका छुट्टै कार्यदल बनाइएको थियो । जनवर्गीय संगठनहरू एकीकरणका लागि पनि छुट्टै कार्यदल बनाइएको थियो । अधिकाँश कार्यदलले अधुरो प्रतिवेदन दिएको कारण त्यसको एकीकरण टुगों लागेको छैन ।
त्यसपछि एकीकरणको बारेमा ठोस प्रस्ताव तयार गरी सचिवालयलाई बुझाउने गरी सचिवालय सदस्य थापा र महासचिव पौडेलसहितको एउटा कार्यदल बनाइएको थियो । सो कार्यदलले पनि एकताको ठोस प्रस्ताव पेस गर्न नसकेपछि यो अर्को शक्तिशाली कार्यदल बनाइएको थियो ।

हुन त अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्कालिन अवस्थामा एकीकरणका लागि सात बुँदे प्रारम्भिक आधार तय गरेर एकै दिन दुईटा कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । २०७४ साल फागुनको दोस्रो साता बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेतासहितको एकता संयोजन समितिको बैठकले सङ्गठनात्मक तथा विधान मस्यौदा कार्यदल र राजनीतिक प्रतिवेदन निर्माण कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले २०७४ साल चैत २० गते अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा पार्टीको तत्कालको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद लेनिनवाद हुने उल्लेख थियो । एमालेले अपनाउँदै आएको जनताको बहुलदीय जनवाद र माओवादीले अपनाउँदै आएको माओवादको सिद्धान्तलाई महाधिवेशनसम्म छलफलमा लैजाने प्रतिबेदनमा उल्लेख थियो । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा २९९ सदस्यीय कार्यसमितिको प्रस्ताव गरिएकोमा पछि ४४१ बनाइएको थियो । कार्यदलले चुनाव चिह्न र प्रस्तावनाको विषयमा टुङ्गो लगाउन सकेको थिएन, पछि एकता संयोजन समितिले टुङ्गो लगाएको थियो ।

रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको नियमावलीलाई परिमार्जनसहित अन्तिमरुप दिनका लागि गत असार ३ गते तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा सचिवालय सदस्यहरु वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेल हुनुहुन्थ्यो ।

अन्तिम विधान, नियमावली र राजनीतिक दस्तावेज तयार भइसकेपछि तल्लो तह तथा जनवर्गीय संगठनहरुको एकताको लागि पार्टीले नियम मस्यौदा कार्यदल, सातै प्रदेश र प्रदेश कमिटी कार्यदल र जनवर्गीय कमिटी कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई १५ दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन पनि दिएको थियो । त्यसपछि पनि संगठनात्मक एकीकरणको प्रकिया अघि बढाउन विधानको परिपूरक हुनेगरी महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा नियम मस्यौदा कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

पार्टीका पूर्व घटकहरूका इन्चार्ज तथा संयोजकलाई कार्यदलको संयोजक र सहसंयोजकमा रहने गरी प्रदेश प्रवासको लागि सात सदस्यी कार्यदल गठन गरिएको थियो । त्यस्तै, जनवर्गीय संगठनको एकीकरणको लागि पूर्व घटकका इन्चार्ज र सम्बन्धित मोर्चाको प्रमुख रहने गरी चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । यी कार्यदलले तीन महिना लगाएर आआफ्नो प्रतिवेदन सचिवालयलाई बुझाएको थियो, तर अधिकाँशको प्रतिवेदन अधुरो रहेको कारण एकीकरणले अझै पूर्णता पाएको छैन । अधिकाँशको प्रतिवेदनमा अध्यक्षका लागि विवाद देखिएको छ । ती विवादलाई पनि अहिलेका कार्यदलले मिलाएर प्रस्ताव तयार गर्ने बताइएको छ ।

कात्तिक ८ गते बसेको सचिवालयको बैठकले प्रदेश कमिटीको एकता तथा केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्य विभाजन टुङ्गो लगाउन रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल रहने गरी एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष, सचिवका मात्र टुगों लगाउन सकेको थियो । त्यो कार्यदलले केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनको बारेमा केही गर्न सकेको थिएन ।

कार्यदललाई प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिन र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनको टुगों लगाउने जिम्मेवारी तोकिएको थियो । कार्यदलले मंसिर १२ गते प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रदेश कमिटी सदस्यहरुको नामावली टुङ्गो लागेको थियो । तर केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनको टुङ्गो लगाउन सकेको थिएन । कार्यविभाजन टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी अहिलेका कार्यदललाई नै दिएको छ । प्रदेश कमिटीको एकीकरणमा पनि विवाद रहेको छ । त्यसलाई सुल्झाउने जिम्मेवारी पनि अहिलेको कार्यदललाई छ ।

‘‘ठूला दुई पार्टीको एकीकरण भएको छ त्यो नै ठूलो कुरा हो, अरु संगठनहरुको एकता हुँदै गर्छन्’’, स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङ्गले थप्नुभयो,‘‘ तल्लो तहका कमिटीबीच एकता नभएपनि कुनै काम रोकिएको छैन, त्यहाँ एकीकृतरूपमा रुपमा कामहरु भइ नै रहेका छन् । कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेका छ चाँडै टुङ्गिन्छ ।’’

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्