काठमाडौं, श्रावण १० गते । सरकारले संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीयमा राजस्व बाँडफाँड र रोयल्टी दायित्व हस्तान्तरणका लागि तीनै सरकारको छुट्टाछुट्टै विभाज्य कोष स्थापना गर्ने भएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दायित्व मूल्य अभिवृद्धि र अन्तःशुल्कको विभाजनका लागि उक्त कोष स्थापना गरेको हो । उक्त शीर्षकबाट उठेको राजस्व त्यसै दिन संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुनेछ । दुवै राजस्व शीर्षकमा उठेको रकम त्यसको भोलिपल्ट संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा बाँडफाँड हुने व्यवस्था महालेखा कार्यालयले मिलाएको महालेखा नियन्त्रक रामकुमार आचार्यले बताउनुभयो ।

राजस्व कसरी बाँडफाँड गर्ने कुन प्रदेश र स्थानीय तहलाई कसरी दायित्व हस्तान्तरण गर्ने विषयमा भने प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको सुत्र अनुसार हुनेछ । ‘मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क (आन्तरिक राजस्व विभागले उठाउनेमात्रै) र रोयल्टी दायित्व हस्तान्तरणका लागि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा छुट्टा छुट्टै विभाज्य कोष स्थापना गरिएको हो’, उहाले भन्नुभयो –‘वित्त आयोगको सुत्र अनुसार राजस्व बाँडफाँड हुनेछ । कार्यालयले अर्थ निर्देशनको निर्देशनमा उक्त प्रणालीको विकास गरेका हौ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले उक्त शीर्षकमा संकलन गरेको राजस्वमध्ये ७० प्रतिशत संघीय सरकारमा व्यवस्था छ भने १५÷१५ प्रतिशत राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ ।

प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोग गरेवापत प्राप्त हुने रोयल्टी भने संघीय सरकारबाट वर्षको अन्त्यमा मात्रै बाँडफाँड हुनेछ । रोयल्टीबाट संकलन भएको दायित्व भोलिपल्ट संघीय विभाज्य कोषमा हस्तान्तरण हुने कार्यालयका सह-महालेखा नियन्त्रक सुशील पाण्डेले बताउनुभयो ।

सोही दिन नै उक्त रकम प्रदेश र स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा हस्तान्तरण भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जानेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उक्त रोयल्टी प्रभावितले मात्र पाउने छन् ।

यो दायित्व बाँडफाँडका लागि पनि प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्त आयोगले नै सुत्र निर्माण गर्नेछ । ‘उक्त रोयल्टी सबै स्थानीय तह र प्रदेश पाउँदैनन्’, उहाले भन्नुभयो -‘आयोगको सिफारिसमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्रभावित हुने प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रभावित भएको अनुपातको आधारमा समन्यायिक ढंगबाट बाँडफाँड हुन्छ ।’

सरकारले प्राकृतिक स्रोत विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पर्वतारोहण तथा पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरे वापत रोयल्टी लिने गरेको छ ।

सरकारले (राजस्व) दायित्व बाँडफाँडका लागि स्थापना गरेको सबै कोष महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सञ्चालन गर्ने भएको छ । तीनै सरकारको कोष महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सञ्चालन गरे पनि खाता भने राष्ट्र बैंकमा रहने छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार रोयल्टी वापत संकलन भएको रकम ५० प्रतिशत संघीय सरकारले पाउने छ भने २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने छ ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्