देशको सबैभन्दा ठूलो उक्त प्रस्तावित जलाशययुक्त आयोजना क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, पीडित पक्ष र सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुमाझ बुधबार उर्जामन्त्रीसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
उर्जामन्त्री थापाले आयोजनाका प्रतिनिधि तथा पीडित पक्षलाई मन्त्रालयमै भेला गरी लामो समयदेखि अड्किइराखेको मुआब्जा, पुनर्स्थापना र सडकजस्ता पूर्वाधार निर्माणका विषयमा निकासको पहल गरेको जनाएका छन्।आयोजनाको बेवास्ताका कारण आफूहरु विस्थापित बनेको बताउँदै गोर्खा र धादिङका पीडितहरुले मुआब्जा नपाएकोमा मन्त्री र सरकारी अधिकारीसामु आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
गोरखा जिल्लाको आरुघाट र आर्खेत एवं धादिङ जिल्लाको खहरे लगायतका स्थानको मुआब्जा समेत निर्धारण हुन नसकेको स्थानीय बासीन्दाले जनाएका छन् ।आयोजनाका मानिसहरु जनताप्रति र आयोजनाप्रति नै जिम्मेवार भएको हामीले देख्दैनौं भन्दै
२०७३ सालमा मुआब्जा समितिले निर्धारण गरेको मुआब्जा अवैज्ञानिक भएकोले गृह मन्त्रालयले मुआब्जा सच्याउने बताए पनि उक्त विषय किनारा नलागेको उनीहरुको गुनासो छ।
एकै प्रकृतिका जग्गामा पनि दल तथा कर्मचारीसँगको पहुँचका आधारमा मुआब्जाको दरमा समेत भेदभाव गरिएको उनीहरुको आरोप छ।
तर उक्त आयोजनाका धेरै विषयमा नीतिगत र कानूनी अस्पष्टता नरहेको उर्जा मन्त्री थापाको भनाइ छ।
विद्यमान विवाद निराकरणबारे उनले भने, ”मुआब्जाको समग्र पक्षमा चाँडै नै प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा, सम्भव भयो भने सम्बन्धित मन्त्रीहरु र सचिवहरु समेतलाई राखेर त्यस बारे ठोस निर्णय गरिनेछ। यसलाई मन्त्रिपरिषद्‍बाटै समेत निर्णय गराउने कार्य केही दिनभित्रै गर्न सकिन्छ। त्यसतर्फ म प्रयास गर्छु।
आयोजना बनेपछि डुबानमा पर्ने धादिङ र गोरखाका २७ गाउँका जग्गाधनीलाई चालू आर्थिक वर्षभित्र मुआब्जा बाँडिसक्ने लक्ष्य प्राप्त गर्नकालागी सरकारले तत्काल बजेट निकासा गर्नुपर्ने हुन्छ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्