२६ वैशाख, काठमाडौं । संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ‘आव २०७५/७६ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन । मन्त्री खतिवडाले संविधानप्रदत्त अधिकार नागरिकका मौलिक अधिकार कार्यान्वयन र तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

स्वच्छ, खानेपानी, आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँच, स्वास्थ्य बीमामा सबैको आवद्धता, निरक्षरता उन्मूलन, सार्वजनिक शिक्षालाई थप प्रभावकारी, रोजगारी सिर्जना, नयाँ नयाँ कामका अवसर, श्रमिकका दक्षता अभिवृद्धि तथा पर्यटनको विकास आव २०७५/७६ को प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण उच्च प्राथमिकतामा रहने र सामाजिक सुरक्षाको दायरा वृद्धि गरिने पनि प्राथमिकता रहेको बताए ।

आगामी बजेटको निर्माणमा आन्तरिक स्रोतको परिचालन बढाइने र त्यसका लागि सरकारले करको दायरालाई फराकिलो बनाउने तथा राजश्वको चुहावट हुन नदिेने समेत अर्थ मन्त्री खतिवडाले बताए। उनले बजेट अनुशासनलाई सरकारले प्राथमिकता दिन स्पष्ट पारे ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले जलमार्गका लागि बजेट बिनियोजन गर्ने जानकारी दिए । जल मार्गबाट आयात गर्दा नेपाली उद्योगलाई आवस्यक पर्ने कच्चा पदार्थको खर्च कम हुने भएकोले नेपाली उत्पादन सस्तो हुने र उपभोक्तलाई समेत प्रभाव पर्ने बताए।

यसैवीच संघीय सरकारले वित्तीय संघीयताको सही अभ्यास गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि साना आयोजनामा संघीय बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ। ‘सही अर्थमा वित्तीय संघीयता लागू गरिने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कार्यक्रमहरु सोही तहबाट हुने हुँदा आगामी आर्थिक वर्षबाट कुनै पनि प्रक्रियामार्फत स-साना आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरिनेछैन’ अर्थमन्त्रीले संसदमा भने ।

बाम गठबन्धनको चुवानी घोषणापत्र, सरकारले अघि सारेका नीतिगत एवं संस्थागत सुधारका निर्णयकै अाधारमा सरकारले अाउँदाे जेठ १ गते नीति कार्यक्रम ल्याउन लागेकाे छ । मेरोलगानीबाट 

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्