काठमाडौं, १८ पौष २०७५ । जापान सरकारले नेपालबाट कामदार लैजाने गरी श्रम सम्झौता गर्न अवधारणासहितको मस्यौदा पठाएको छ । उक्त मस्यौदाको ‘ड्राफ्ट’मा आवश्यक छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न पनि जापान सरकारले आग्रह गरेको छ। जापान सरकारले आफ्नो पछिल्लो निर्णयअनुसार नेपाललाई औपचारिक रुपमै लैजाने अवधारणा समैटेर ड्राफ्ट पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दुई देशबीच सम्झौताका सम्बन्धमा थप छलफल गर्न जनवरी तेस्रो साता जापानी प्राविधिक टोली काठमाडौं आउने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।

सरकारले अब जापानको प्रस्तावित मस्यौदामाथि अध्ययन सुरु गरेको छ । कुन मोडलबाट, कस्ता कामदार, कुन प्रक्रियाबट लैजाने भन्ने गरी जापानले पठाएको अवधारणामाथि नेपालले केही समयपछि बस्ने दुई देशीय श्रम अधिकारीको बैठकमा नेपालले आफ्नो धारणा राख्नेछ ।

मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन जनवरीको तेस्रो साता जापानी श्रम अधिकारीको प्राविधिक टोली काठमाडौं आउने कार्यक्रम रहेको छ । सरकारले नेपाली श्रमिकहरुको हित र सामाजिक सुरक्षालाई समेत समेटेर सरकारी तवरबाटै कामदार पठाउने वातावरण बनाउने बताएको छ। नेपाल सरकारले रोजगारीको सुरक्षा र मानवअधिकारको ग्यारेन्टी नभएसम्म कुनै पनि रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता नगर्ने बताएको छ ।

जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने उद्देश्यसहित नीतिगत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत देशभर एक सय वटा परामर्श केन्द्र खोलिने छ, जसले नेपाली सहित ११ भाषामा सहायता प्रदान गर्नेछन् ।

कामदार संकट गहिरिएपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको हो । नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ ।

जापानले यही महिनाको सुरुवातमा अध्यागमन कानून समेत परिमार्जन गरेको थियो । परिमार्जित अध्यागमन कानूनअनुसार जापानले विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक निश्चित सीप र विज्ञता भएका विदेशी कामदारलाई वर्किङ भिसा दिने नीति लिएको छ ।

पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने जापान सरकारको योजना छ । जापान सरकारले निर्धारण गरेका क्षेत्रहरुमा नर्सिङ केयर, हाउसकिपिङ, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन लगायत रहेका छन् ।

कामदारहरुलाई उनीहरुको सीप र विज्ञताका आधारमा दुई वटा स्ट्याटस दिने जापान सरकारले उल्लेख गरेकोछ । पहिलो स्टाटसमा आउनेहरु पाँच वर्ष बस्न पाउनेछन् र उनीहरुले आफ्नो परिवार ल्याउन पाउने छैनन् । दोस्रो स्टाटसमा रहेकाहरुले परिवार पनि ल्याउन पाउनेछन् र भिसालाई पटकपटक नविकरण गर्न सक्नेछन् ।

पहिलो स्टाटसका लागि जापानी भाषाको आधारभूत ज्ञान भए पुग्छ भने दोस्रो स्टाटसका लागि निश्चित काममा दक्षता चाहिन्छ । यसअघि जापानले व्यवसायिक ज्ञान र उच्च तहको सिप भएकाहरुलाई मात्रै वर्किङ भिसा दिँदै आएको थियो ।

लामो समयदेखि खाडी र मलेसियाको वैकल्पिक गन्तब्य खोजिरहेको नेपाल सरकारले जापानले नेपाली कामदार सरकारी स्तरबाट नै लैजाने प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै आएको थियो ।

सन् २०१० देखि नै श्रम सम्झौता गरेर नेपाली कामदार लिन जापान इच्छुकु भएता पनि नेपालले चासो नदेखाएकोले श्रम सम्झौता हुन नसकेको बताइएको थियो । पछिल्लो समय श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले जापान कामदार पठाउन ‘लबिङ’ गरेका थिए। जापान सुरक्षित र राम्रो कमाइ गर्ने श्रम बजार हुने विश्वास छ । मन्त्री विष्टले नेपाली कामदारहरु सामान्य निमार्ण, हाउसकिपीङ भन्दा पनि व्यबसायीक काममा पठाउन जोड दिने बताउँदै आएका थिए ।

श्रमिकमैत्री कानुन र श्रमिकमाथि दमन कम हुने देशभित्र जापान पर्ने गरेको छ। रोजगारीमा जापान जाने कामदारका हकमा कम्तीमा मासिक ३ लाख नेपाली रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान सरकारको छ।

अध्ययन र रोजगारीका लागि वार्षिक १० हजार नेपाली जापान पुग्ने गरेका छन्। तर, रोजगारीका लागि जापान जाने नेपालीको संख्या निकै कम छ। हाल जापानमा करिब एक लाख नेपाली रहेका छन् ।

नेपाली कामदार जापान लैजाने र अन्य विषयमा छलफलका लागि जापानका परराष्ट्रमन्त्री पुस २५ गते नेपाल आउने समेत मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्