काठमाडौँ, ५ कात्तिक २०७७ । कोरोना महामारीको उपचार व्यक्ति स्वयं’ले गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयका सन्दर्भमा नेपाल विद्यार्थी संघको गम्भी’र ध्याना’कर्षण भएको छ । सरकारको यो निर्णय गैर’जिम्मेवारी र निर्ल’ज्जताको पराका’ष्ठा हो र नागरिकप्रतिको आफ्नो दायित्वबाट सरकार पुर्ण च्युत भएको पुष्टि आफैंले गरेको छ ।

यो निर्णय सरकारको अ’क्षमता,अ’दक्षता,व्यव’स्थापनहीनता र नाला’यकीको मार जनतामाथि थोपर्ने नियत स्वरूप आएको हाम्रो ठहर छ ।

स्वास्थ्यजस्तो अत्यन्त आ’धारभूत सार्वजनिक सेवाअन्तर्गत पर्ने न्यून’तम दा’यित्वबाट, सं’कटको घडी’मा राज्य पन्छिन खोज्नु सं’विधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौ’लिक हक भन्दै त्यससँग सम्बन्धित उपचार राज्यको दायित्व हुने भनी औंल्याइएको सर्वोच्च अदालतको निर्णयको व्याख्या सार्वजनिक भएको केहिदिन नबित्दै उक्त दायित्वबाट भागेर कानुनी राज्यलाई चुनौती दिएको मात्रै छैन, सर्बो’च्च्को परा’मादेश को उलंघन र अदालतकै अवहेलना गर्दै यो निर्णय मार्फत सरकारले आफ्नै अस्तित्व माथि पनि प्रश्न खडा गराएको नेपाल विद्यार्थी संघको ठहर छ ।

वास्तवमा नागरिकलाई राज्यको आडभरोसा चाहिने समयमा सरकारको यो रवैया गैरसंगतिपूर्ण र अमानवीय मात्र होइन, गैर’संवैधानिकसमेत छ ,सरकारका यस्ता घोष’णाले नागरिक प्रति सरकार अनु’त्तरदायी र अ’कर्मण्य बनिरहँदा आज जनमानसमा हामीले उसलाई किन कर तिर्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपले उब्जिने नै छ र जसलाइ सरकारी र’बैयाले थप स्वभा’बिक बनाएको छ ।

कोरोना महामारीको निःशुल्क उपचार गर्ने भनेको राज्यले केवल आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने हो र त्यसनिम्ति अन्य फ’जुल र अनावश्यक खर्च कटौती गरेर मित’व्ययी भई अत्याव’श्यकीय कार्यका लागि बजेटको बन्दोबस्त गर्नका निम्ति नेबिसंघ द्वारा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको स्पस्ट नै छ ।

सरकारको पछिल्लो निर्णय नागरिकको स्वास्थ्य सेवा र बाँच्न पाउने हकविरुद्ध लादिएको सरकारी धावा भएकोले यो निर्णय तत्काल च्याउन र नि:शुल्क स्वस्थ्य उपचारको सम्पुर्ण ब्यबस्थापनका निम्ति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदैँ सरकारी ज्यादतीका विरुद्ध शसक्त खबरदारीका निम्ति सबैसँग अपिल गरेको छ ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्