काठमाडौ, ३० असोज २०७५ । नेपाली कांग्रेसको वहुचर्चित विधान संशोधनको प्रक्रिया हाललाई स्थगन भएको छ ।

विधान संशोधन गर्न गठित समतिका अनुसार नेपालीको महान चाड दशैंका कारण विधान संशोधनमाथिको छलफल प्रक्रिया रोक्नु परेको हो । संशोधन प्रक्रियामा सहभागी एक नेताले भने, ‘दशैंलगत्तै फेरि छलफल सुरु हुन्छ ।’ विधानमाथि सहमति जुटाउन मंगलवार कांग्रेस केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा समितिको बैठक बसेको थियो ।

कांग्रेसका अर्का एक केन्द्रिय सदस्यका अनुसार आगामी कात्तिक ६ गतेभन्दा पहिले अब विधान संशोधनबारेको छलफल सम्भव देखिदैन । सबै दशैंमा व्यस्त रहने बताउँदै उनले कात्तिक ६ मा पार्टीले आयेजना गर्ने चियापान कार्यक्रममा सबै सहभागी हुने र त्यसपछिमात्र छलफल सम्भव हुने तर्क गरे । मंसीरमा हुने भनिएको महासमितिको बैठकबाट संशोधित विधानलाई पारित गराउने कार्यसुची तय गरिएको छ ।

महामन्त्री पूर्णवहादुर खडकाको संयोजकत्वमा गठित संशोधन समितिले विधानबारे सहमति जुटाउन हरसम्भव प्रयत्न गरेको दावी गरिए पनि हालसम्म अधिकांश विषय अनिर्णित छन् । कांग्रेसभत्रि प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको कोइराला–पौडेल–सिंह–सिटौला समूहले संस्थापन पक्षले एकलौटीरुपमा आफ्रनो अनुकूल हुने गरी विधान संशोधनको प्रयत्न गरिरहेको र आमसहमति नचाहेको आरोप लगाउने गरेको छ । अर्कोतिर संस्थापनपक्षीय नेताहरुले विधानलाई सहमतिकै आधारमा टुंग्याउने दावी गर्ने गरेका छन् ।

कांग्रेसका एक जिम्मेबार नेताका अनुसार विधान संशोधनका माध्यमबाट संस्थापन पक्ष आफूअनुकूल अवस्थाको सिर्जना गर्न र त्यसै आधारमा शक्ति सञ्चय गर्न चाहन्छ । उनले भने, ‘विधान संशोधनको प्रक्रिया वास्तवमा अर्को महाधिवेशन र भावी नेतृत्वसँग पनि जोडिएको छ ।’ तर संस्थापन पक्ष यस तर्कलाई अस्वीकार गर्छ । संस्थापनसँग नजिक रहेका एक नेताको भनाई थियो, ‘यो आरोपमात्र हो । उहाँहरुसँग अहिले कुनै मुद्दा छैन अनि जथाभावी जे पायो त्यही तर्क गर्नु हुन्छ । वास्तवमा विधान संशोधन अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो । संशोधन नभए अपूरो सांगठनिक संरचनाको अभावमा कांग्रेस अगाडी बढ्नै सक्दैन ।’ दुवै पक्षका आफ्नै तर्क भए पनि वास्तविकता के हो भने विधान संशोधन प्रक्रिया विवादरहित छैन । विधान संशोधनका माध्यमबाट दुवै पक्ष आफूअनुकूलको अवस्था सिर्जनामा जुटेका छन् । यही कारण हो संशोधनसँग सम्बन्धित थुपैखाले विवाद अहिले सतहमा देखिएका छन् ।

यस्ता विवादमा मूलतः पदाधिकारीको संख्या र पद (उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री), सभापतिले मनोनित गर्ने सदस्य, निर्वाचित र मनोनित पदाधिकारी र सदस्यको अनुपात, सदस्यताको प्रावधान (साधारण, क्रियाशील र सम्मानित सदस्यको व्यवस्था) विभिन्न तहका संगठनिक संरचना र तिनमा पदाधिकारीको व्यवस्था, परिवर्तित परिवेशमा महासमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधिको व्यवस्था आदी यस्ता सन्दर्भ छन्, जसमा सहमति जुट्न कठीन देखिएको छ । विश्लेषकहरुका अनुसार यी यस्ता विषय हुन् जसका आधारमा भावी नेतृत्व चयनको प्रक्रिया प्रभावित हुनेछ, त्यसैले दुवै पक्ष यी विषयमा आफ्नो अनुकूलता चाहन्छन् । उनीहरुका अनुसार अहिले देखिएको विवादको मूल कारण यही हो ।

अहिले सर्वाधिक विवाद देखिएको विषय भने संशोधित विधानमार्फत् सभापतिलाई वलियो बनाउन गरिएको प्रयास हो । विधान संशोधनमार्फत्, एक महामन्त्रीबाहेक सभापतिलाई सबै पदाधिकारी मनोनयनको अधिकार दिने प्रयास गरिएको छ । यो प्रावधानबाट एकातिर सभापति वलियो भई राम्ररी काम गर्न सक्ने अवस्था निर्माण हुने तर्क गरिएको छ भने अर्कोतिर सभापति अत्यन्त शक्तिशाली भई निरंकुश हुन सक्ने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ । यी दुवै सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । जुनसुकै प्रावधान राखे पनि शक्ति सन्तुलनको संयन्त्र विकसित गर्नु भने आवश्यक रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

विधानमा संशोधनका लागि सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहेको बताउँदै संशोधन समितिका सदस्य रमेश लेखकको भनाई छ, दशैंलगत्तै विधान मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने तयारी छ ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्