काठमाडौँ, २ पौष २०७५ । नेपाली कांग्रेस महासमितिको दोस्रो दिनको बैठक जारी रहँदा महिला नेत्रीहरूले पार्टीको सबै संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पु¥याउन दबाब दिनुभएको छ । त्यति मात्र होइन नेत्रीहरुले पार्टीको सभापति र उपसभापतिमध्ये एक महिला हुनैपर्ने अडान पनि राख्नुभएको छ ।

कांग्रेसकै तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा जारी संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएकाले लोकतान्त्रिक कांग्रेसले त्यो प्रावधानलाई विधानमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव उहाँहरूले दिनुभएको छ ।

संविधानले हरेक राजनीतिक दलको कार्यकारिणीमा तलदेखि माथिसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेको छ । सो प्रावधान कांग्रेसको विधानमा समावेश हुने निश्चित भए पनि पदाधिकारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न महिला नेत्रीहरु लागिपरेको जानकारी सुनसरीका महासमिति सदस्य अनु गुरुङले दिनुभयो ।

‘नेपालको जनसंख्यामा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी महिला छन्, त्यसो भएको हुनाले हामीले पार्टी संरचनामा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भनेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो । अब हरेक अङ्गमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत हुनैपर्छ, पदाधिकारीमा पनि सभापति र उपसभापतिमध्ये एक महिला हुनैपर्ने महिलाहरूको अडान रहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।

यसैगरी, रोल्पाका महासमिति सदस्य तिजा विष्ट क्षेत्रीले पार्टीको व्यानरमा पुरुष नेताहरुको मात्रै तस्बिर राखेकामा गुनासो गर्नुभयो । उहाँले नेपाली महिला आन्दोलनको अगुवाइ गर्नुभएका महिला नेत्रीहरु स्वर्गीय मङ्गलादेवी सिंह र शैलजा आचार्यको तस्बिर ब्यानरमा राख्नुपर्ने माग महिलाहरुको रहेको बताउनुभयो ।

महिलालाई आरक्षणले मात्र पुग्दैन, पहुँच नभएका सीमान्तकृत समूहका महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने सुझाव पनि उहाँको छ । यसअघिको २४० निर्वाचन क्षेत्रबाट पाँच जना महासमिति सदस्यमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने कांग्रेसको चालु विधानमा व्यवस्था छ ।

छुट्टै क्लस्टर माग
राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका महासमिति सदस्य भोजराज श्रेष्ठले महिला, दलित, आदिवासी जनजातिजस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टै क्लस्टारको माग गर्नुभयो । उहाँले अपाङ्गता त जुनसुकै जाति र धर्मको मानिस हुन सक्छ, यो चाहेर वा इच्छाले हुने विषय भएन, तसर्थ हालको प्रावधानलाई अझ फराकिलो बनाउनुपर्ने सुझाव श्रेष्ठको छ ।

गुटउपगुट बन्द गर्न दबाब
महासमिति बैठकमा बोल्ने तथा अन्य सहभागी प्रायः सबैको एउटै आवाज छ, शीर्ष नेताहरू पार्टीमा गुटउपगुट अब बन्द गर्न होस्, पार्टीलाई एकता बनाइ दरिलो र सङ्गठित बनाउन अभियान चाल्नुहोस् ।
कञ्चनपुरका महसमिति सदस्य यज्ञराज जोशीले नेतृत्वको अरु कारणले आलोचना भएको छैन, खाली गुट चलाएको विषयमा बैठकमा आलोचना भएको छ, त्यसलाई सुधार्नुपर्छ भन्नुभयो । बैठकमा बोल्ने वक्ताहरुले संसद्मा कांग्रेसको प्रतिपक्षीय भूमिका एकदमै कमजोर भएको र कांग्रेस कमजोर भए सरकारको मनपरि झन् बढ्ने भनाइ राख्नुभएको जानकारी पनि जोशीले दिनुभयो ।

अर्का महासमिति सदस्य भक्तराज कटुवालको भनाइ छ, विधान अझै बैठकमा पेश भएको छैन, मुख्य कुरा त्यही हो, पार्टीभित्र सुधार आउन पहिला नेतृत्वको कार्यशैलीमा सुधार आउनुपर्छ । यस्तै, धनुषाका हरिनारायण साहले टिकट कसलाई दिने भन्ने विषयमा पार्टीमा मूल्याङ्कन हुनुपर्ने र मधेसी, महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका, मुस्लिम सबैको प्रतिनिधित्व विधानमा सुनिश्चित हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

कम्युनिष्टहरू वामपन्थी होइनन्
कांग्रेसले आफ्ना राजनीतिक दस्तावेजमा कम्युनिष्ट र साम्यवादीजस्ता शब्दको मात्रै प्रयोग गरेको छ । यस विषयमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभयो, नेपालका कम्युनिष्टहरु वामपन्थी होइनन् । यसैगरी, दाङका महासमिति सदस्य एवं पूर्व सांसद बुद्धिराम भण्डारीले नेपालका कम्युनिष्टले माक्र्सवाद र लेलिनवाद छोडिसकेका छन्, त्यसैले उनीहरु कम्युनिष्ट र वामपन्थी पनि नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

धर्ममा जनमत सङ्ग्रह
वैदिक सनातन हिन्दुराष्ट्र निर्माणका लागि भन्दै महासमितिको बैठक बाहिर हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिएको छ । हस्ताक्षर अभियानमा साथ दिनेहरुमा पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाटदेखि केन्द्रीय समितिका नेताहरुसमेतको नाम उल्लेख छ ।

महासमिति सदस्य राजुराज जोशीले हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा करिब साढे पाँच सय महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो । हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्ने व्यवस्था कांग्रेसको दस्तावेजमा गराउने उद्देश्यले हस्ताक्षर चलाइएको हो । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले महासमिति सदस्यले आफूलाई लागेका विचार लिखित–मौखिक, सानो वा ठूलो स्वरले राख्नुपाउनु हुन्छ भन्नुभयो ।

सरकारसँगको सम्बन्धको आधार
सरकारसँगको सम्बन्धको मूल आधारमा कांग्रेसले दुईवटा बुँदा उल्लेख गरेको छ । पहिलो, संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारको इमान्दारीपूर्ण प्रतिबद्धता तथा लोकतान्त्रिक चरित्र, शैली र व्यवहारको अपेक्षा गरिएको छ । दोस्रो, देशको समृद्धि, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको अभिवृद्धिका लागि परिपक्व, जिम्मेवार र गम्भीर भूमिका हुनुपर्ने ।

उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पेश गर्नुभएको ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ मा सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको १० वटा आधार उल्लेख गरिएको छ । जसमा राष्ट्रिय स्वाभिमान गिराउने कार्य, संघीयताप्रति उदासीन, संविधानप्रति अपनत्व विस्तारमा अवरोध, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकरण, प्राज्ञिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप बुद्धिजीवीमाथिको मानमर्दन, सञ्चारमाध्यममा हस्तक्षेप र नियन्त्रण तथा स्वतन्त्र न्यायलयमाथि ठाडो हस्तक्षेप रहेका छन् ।

प्रतिवेदनमाथिको छलफल जारी
पार्टीका तर्फबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधिको राजनीतिक प्रस्ताव, महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको सांगठानिक प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवका पार्टीको आयव्ययको प्रतिवेदन र सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको आर्थिक प्रस्तावमाथिको छलफल आइतबार रासतसम्म पनि जारी छ ।

केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर बलायरले ती प्रतिवेदनमाथिको छलफल सहज तरिकाले भइरहेको जानकारी दिनभयो । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विधान मस्यौदामा नेतृत्वमा सहमतिका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदनमाथि आइतबारबाट सुरु भएको छलफलमा संघीय संसद्को निर्वाचन क्षेत्र १६५ लाई आधार मानेर सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी विचार राख्न समय दिइएको जानकारी प्रवक्ता शर्माले दिनुभयो ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्