प्रदेश सरकार गठन भएको आठ महिना भइसक्दा पनि चारवटा प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी तोक्न सकेका छैनन् । प्रदेश ४, ६ र ७ ले मात्रै आफ्नो नाम र राजधानी तोकेका छन् । प्रदेश ७ ले नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा राख्ने निर्णय शुक्रबार गरेको हो। केन्द्र सरकारले धनगढीलाई प्रदेश ७ को अस्थायी केन्द्र तोकेको थियो।

चारवटा प्रदेशले राजधानी तोक्न नसक्नुको कारण हो, प्रदेशसभा सदस्यको ‘लबिइङ’। गत वर्ष तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले तोकेको अस्थायी केन्द्रलाई लिएर प्रदेश ४ र ६ बाहेक बाँकी पाँचवटै प्रदेशमा असन्तुष्टि जाहेर भएको थियो। केन्द्र तोकिएका स्थानामा दीपावली मनाइएको थियो भने राजधानीका लागि दाबी गरिरहेका अन्य स्थानका बासिन्दा आन्दोलित भएका थिए।

राजधानीलाई लिएर सबभन्दा बढी राजनीतिक रस्साकसी प्रदेश ३ मा छ । प्रदेश १, २ र ५ मा पनि नेताहरूको लबिइङका कारण प्रदेशसभाले राजधानी तोक्न सकेको छैन ।

प्रदेश राजधानी र नाम तोक्ने अधिकार प्रदेशसभाको रहेको संवैधानिक व्यवस्था देखाउँदै आन्दोलनलाई थुम्थुम्याइएको थियो। तर, त्यही संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्न प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा अनिर्णीत बनिरहेको छ। संविधानमा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय गरेर प्रदेश राजधानी र नाम तोक्न सक्ने व्यवस्था छ।

विवाद नभएकै कारण सरकार बनेको एक महिना नबित्दै प्रदेश ६ ले राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई कायम गरेको थियो भने नाम कर्णाली राखेको थियो। त्यस्तै, प्रदेशसभा बसेको पाँच महिनापछि असार २२ मा प्रदेश ४ ले नाम गण्डकी राख्दै पोखरालाई राजधानी तोक्यो। केन्द्र सरकारले तोकिदिएको अस्थायी केन्द्रलाई नै दुवै प्रदेशले सहजै राजधानी स्वीकार गरेका हुन्।

राजधानीलाई लिएर प्रदेश ७ मा सुरुदेखि नै विवाद छ। पहिलेको क्षेत्रीय सदरमुकाम डोटीलाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग चर्को गरी त्यहाँका बासिन्दाले उठाइरहेका बेला धनगढी र डोटीको नाम प्रस्तावित भयो। तर अन्त्यमा प्रदेशसभाले गोदावरीमा राजधानी राख्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो। जहाँ राजधानीका लागि सम्पूर्ण संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले राजधानी र नाम तोक्ने प्रदेशसभाको बैठक बहिष्कार गर्दा त्यहाँ उक्त निर्णय सत्तापक्षीय दलको मात्रै हुन पुगेको छ।

प्रदेश १ को अस्थायी मुकाम विराटनगरबाट प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ। त्यहाँ राजधानीका लागि विराटनगर, इटहरी र धनकुटाले दाबी गर्दै आइरहेका छन्। नाम पनि थुप्रै चर्चामा छन्। तर, औपचारिक रूपमा प्रदेशसभामा ती विषयले प्रवेश पाइसकेका छैनन्।

प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले राजनीतिक दलबीच सहमतिबाटै राजधानीका लागि स्थान र नाम टुंग्याउन छलफल भइरहेको बताए। ‘सभा र सरकारका तर्फबाट सहमतिमै निर्णय लिन प्रयत्न भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलबीच एउटा सहमति जुटेपछि त्यसको विधि र प्रक्रिया टुंग्याउने छौं।’ राजधानी र नाम तोक्न चाहिने दुई तिहाइ बहुमत सत्तारूढ दल नेकपासँग सुरक्षित छ। तर, नेकपाभित्रै नाम र स्थानका लागि अन्तरद्वन्द्व रहँदै आएकाले ढिलाइ भइरहेको हो।

प्रदेश २ मा जनकपुर र वीरगन्जबीच रस्साकसी छ। अस्थायी केन्द्र जनकपुरलाई तोकिएको छ। वीरगन्जले राजधानी दाबी गर्दै आएको र मुख्यमन्त्री वीरगन्जकै रहेकाले उनी दबाबमा छन्। मुख्यमन्त्री मात्रै होइन, प्रदेश सभामुख सरोजकुमार यादव पनि वीरगन्जसँगैको बाराबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्। उक्त प्रदेशमा राजधानी वा नाम तोक्ने विषयले औपचारिक प्रवेश पाएको छैन। अन्य प्रदेशले सिफारिस गर्न संसदीय समितिरकार्यदल बनाएर काम गरे पनि त्यहाँ त्यो पनि गरिएको छैन।

प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनल राजधानी र नामलाई लिएर सरकार दबाबमा नरहेको बताउँछन्। विभिन्न स्टेक होल्डरहरूसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेको भन्दै उनले यथाशीघ्र नामको प्रस्ताव गरिने बताए। उनले प्रदेश २ को नाम ‘मधेस प्रदेश’ राख्ने गरी छलफल भइरहेको जनाए।

राजधानी र नामको सन्दर्भमा प्याकेजमै सहमति हुने बताए। उक्त प्रदेशमा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको संयुक्त सरकार छ। राजधानी र नाम तोक्न चाहिने दुई तिहाइ बहुमतका लागि नेकपा वा कांग्रेसको समर्थन आवश्यक पर्छ।

राजधानीलाई लिएर सबभन्दा बढी राजनीतिक रस्साकसी प्रदेश ३ मा छ। अस्थायी मुकाम हेटौंडालाई तोकिएको छ। जुन त्यस प्रदेशभित्रका १३ जिल्लामध्ये धेरै जिल्लाका लागि अपायक छ। तर, मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल हेटौंडावासी हुन्।

धेरै सांसद राजधानीलाई भक्तपुर वा धुलिखेल सार्नुपर्ने ‘लबिइङ’ मा लागेका बेला मुख्यमन्त्री पौडेल सार्न नहुने पक्षमा छन्। सत्तारूढ दलकै केन्द्रीय नेताहरूको फरक–फरक अभिव्यक्तिले प्रदेश ३ को राजधानीको विषय पेचिलो बन्दै गएको हो। राजधानी तोक्न चाहिने दुई तिहाइ बहुमत सत्तारूढ दल नेकपासँग छ। तर नेकपाभित्रै विवाद रहेकाले प्रदेशसभाले निर्णय लिन सकिरहेको छैन।

प्रदेश ३ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री केशव स्थापित राजधानीको सन्दर्भमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभासँग रहेको भन्दै त्यस विषयमा भएको ढिलाइले कतिपय पूर्वाधार विकासमा अलमल भइरहेको बताए। प्रदेशसभाले राजधानीका सन्दर्भमा अध्ययन गर्न बनाएको संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको महिनौं भइसक्दा पनि प्रदेशसभाले त्यस विषयलाई आफ्नो ‘बिजनेस’ बनाउन सकेको छैन।

प्रदेश ५ को अवस्था पनि फरक छैन। राजधानी दाङमा हुनुपर्ने ठूलो दबाब रहेका बेला तत्कालीन सरकारले बुटवललाई अस्थायी केन्द्र तोकिदियो। सुरुदेखि नै दाङलाई राजधानी बनाउनुपर्ने ‘लबिइङ’ मा लागेका नेकपाका नेता शंकर पोखरेल त्यहाँका मुख्यमन्त्री छन्। तर, राजधानी दाङ सार्ने वा बुटवलमै राख्ने विषयमा उनले निर्णय गराउन सकिरहेका छैनन्। जबकि त्यहाँ पनि सत्तारूढ दलको दुई तिहाइ बहुमत सुरक्षित छ। प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलबहादुर केसीले राजधानी र नामका सन्दर्भमा संसदीय समितिमार्फत अध्ययनको काम भइरहेको बताए ।आजको कान्तिपुरमा खवर छ ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्