काठमाडौं, ३ फागुन २०७६ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले रामशाहपथमा रहेको राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई त्यहाँबाट सार्नु नपर्ने गरी अध्ययन शुरु गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले अभिलेखालय सारी त्यो स्थान सर्वोच्च अदालतलाई दिने निर्णय विसं २०७१ वैशाख २४ गते गरेको थियो । यहाँबाट अभिलेखालय सार्दा पाँचौँ शताब्दीदेखिका ऐतिहासिक कागजात नष्ट हुने चिन्ता सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले व्यक्त गरेपछि यससम्बन्धी आलेख समाचार राससबाट गत माघ २१ गते प्रकाशन भएको थियो ।

समाचार प्रकाशन भएपछि बिहीबार मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलाल र सर्वोच्च अदालतका प्रतिनिधिसमेत अवलोकनमा सहभागी भएका थिए । अभिलेखालयको अवलोकन भ्रमणका क्रममा नसारीकन सर्वोच्चलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने गरी अध्ययन शुरु भएको विभागका महानिर्देशक गेलालले राससलाई जानकारी दिएका छन् ।

अभिलेखालय सार्दा त्यहाँ सङ्ग्रहित सामग्री नष्ट हुने चिन्ता बढेपछि नसारेरै जग्गा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा अध्ययन शुरु भएको उनले बताए । विसं १८६७ सम्म हनुमानढोका दरबारको एक कोठामा राखिएका सरकारी कागज सङ्कलन गरी चिताइ तहविल, वीर पुस्तकालय हुँदै विसं २०२४ मा राष्ट्रिय अभिलेखालय स्थापना भएको हो । अभिलेखालय भवन पुरातात्विक महत्वका सामग्री राख्न वातानुकूलित स्वरुपमा निर्माण गरिएको छ । विसं २०२४ मा भारत सरकारको सहयोगमा सो कार्यालय भवन निर्माण गरिएको हो । 

अभिलेखालयमा पाँचौँ शताब्दीका दश भूमिश्वर, सन् ८१० को उत्तरलिच्छवी लिपिमा लेखिएको स्कन्दपुराण, आठौँ शताब्दीकै ताडपत्रमा लेखिएकोे सद्धर्मपुण्डरिका सूत्र, ११औँ शताब्दीको ताडपत्रमा लेखिएको विनयपिटक, १२औँ शताब्दीको कारण्यव्यूहसूत्र, सन् १३८० को जयस्थिति मल्लको वैधानिक कानून ‘न्यायविकासिनि’, नेपाल संवत् २८ को आयुर्वेदसम्बन्धी ग्रन्थ लङ्कावतार, युनेस्कोको ‘मेमोरी अफ द वल्र्ड रजिष्टर’ मा सूचीकृत नवौँ शताब्दीको शैवतन्त्रसम्बन्धी ग्रन्थ निश्वासतत्वसंहिता आदि विश्वमै प्रसिद्धी कमाएका ग्रन्थ हुन् । संसारले नै गौरव गरेका र अमूल्य सम्पत्ति अभिलेखालयमा सुरक्षित छन् ।

अभिलेखालयमा करिब ३२ हजार हस्तलिखित ग्रन्थका मूल प्रति, करिब २० हजार अभिलेख, १० हजार तिब्बती ग्रन्थ, दुई लाख ग्रन्थका माइक्रोफिल्मका प्रति र लाखाैँको सङ्ख्यामा अन्य दस्तावेज सङ्कलित रहेको निमित्त प्रमुख सौभाग्य प्रधानाङ्गले जानकारी दिए । कुमारीचोकको भूमिसम्बन्धी कागजात, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशको सक्कलप्रति, भूमिसम्बन्धी पुराना तमसुकलगायत सामग्री पनि अभिलेखालयमा सुरक्षित छन् ।

अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ र नियमावली, २०६३ ले राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण कागजातलाई अभिलेखका रुपमा व्यवस्थित एवं सुरक्षित तरिकाले राख्ने कानूनी अधिकार प्राप्त एकमात्र सरकारी निकाय अभिलेखालय हो भनेको छ । ऐनअनुसार सरकारअन्तर्गतका कार्यालयमा सिर्जना भएका २५ वर्ष पुगेका राष्ट्रिय महत्वका कागजात अभिलेखालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । यो कानूनी व्यवस्थाको ज्ञान नहुँदा वा ध्यान नदिँदा ती कागजपत्र नगण्य मात्रामा मात्र आउने गरेको अनुसन्धान अधिकृत मनिता न्यौपानेले बताइन् ।

प्राप्त भएका अभिलेख पनि निकै जीर्ण र अव्यवस्थितरुपमा आउने गरेका उनको भनाइ छ । अभिलेखालयमा अभिलेख आउनुपूर्व सुरक्षित र संरक्षण होस् भन्ने उद्देश्यले महत्वपूर्ण कागजात धेरै हुने मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयसँग समन्वय गरी ती निकायका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर अभिलेख अध्ययन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी गोष्ठी तथा तालीम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ ।

अभिलेखालयले व्यक्तिगत सङ्कलनमा रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक वा अन्य दृष्टिकोणले राष्ट्रिय महत्वका कागजात सङ्ग्रहमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न स्थानमा गएर अभिलेख जम्मा गरी दातालाई प्रोत्साहन र कदरस्वरुप प्रशंसापत्र दिने गरेको छ । अभिलेखालयले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख सङ्कलन गरी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कलन केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्वका केही अभिलेख विभिन्न देशका अभिलेखालय तथा सङ्ग्रहालयको सङ्कलनमा रहेको छ । हाल जर्मनी, अमेरिका, जापान, कोरिया, थाइल्याण्ड, चीन, भारत र बङ्गलादेशलगायत विभिन्न देशबाट अभिलेख अध्ययन तथा अनुसन्धानको माग हुँदै आएको छ ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्