काठमाडौं, २४ मङ्सिर २०७५ । ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएको छ।यससँगै संघीय संरचनाअनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन वटै तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

अध्यादेश नआउँदा लामो समयदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको थियो। जसले गर्दा सहज र छिटोछरितो रुपमा सरकारी सेवाका लिन आम जनताले समेत सास्ती खेप्नु परेको थियो ।

मुलतः स्थानीय तह र प्रदेश तहमा कर्मचारी खटनपटनमा असहज भएको भन्दै सरकारले संसद छलेर अध्यादेश जारी गरेको हो ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यसले कानुनको रुप लिनेछ । तर, संसद चलेको ६० दिनभित्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याई विधेयकलाई अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ। अनुमोदन नभएको अवस्थामा विधेयक स्वतः निष्कृय हुनेछ ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्